हेल्थ सेक्टर में सही टेक्नोलॉजी और बेहतर प्लानिंग से सरकार को बड़े लेवल पर फायदा मिल सकता है. भारत सरकार के हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट इन इंडिया प्रोग्राम के तहत जांचे गए चार हेल्थ प्रोग्राम पर हुई एक नई स्टडी में इसका बड़ा उदाहरण सामने आया है. रिसर्च के मुताबिक, इन टेक्नोलॉजी और हेल्थ प्रोग्राम पर खर्च करने से न सिर्फ लोगों की सेहत में सुधार हुआ, बल्कि इनके बदले मिलने वाला आर्थिक फायदा भी काफी ज्यादा रहा. इनमें एक प्रोग्राम में 1 रुपये के अतिरिक्त निवेश पर 3,906 रुपये का आर्थिक फायदा मिला. ये फायदा अनुमानित आर्थिक वैल्यू है. इसके ऐसे समझिए कि मान लीजिए किसी टेक्नोलॉजी से 100 लोगों की बीमारी समय पर पकड़ ली गई. इससे कुछ लोगों की जान बची, लोग ज्यादा साल स्वस्थ रहे, काम से छुट्टी कम हुई और इलाज का बोझ घटा. इन सभी फायदों की अनुमानित आर्थिक वैल्यू रिसर्च में निकाली गई है, जो खर्च से 3,906 गुना ज्यादा बैठी है. यानी जिन हेल्थ प्रोग्राम में पैसा लगाया गया, उनसे लागत के मुकाबले काफी ज्यादा हेल्थ और आर्थिक वैल्यू मिलने का अनुमान रहा. आइए इस रिसर्च को एकदम आसान भाषा में समझते हैं. Read more

पर्पल स्टाइल लैब्स आईपीओ: आज बंद हो रहा है मौका, लिस्टिंग गेन या SIP—क्या है बेहतर? Published: Wednesday, September 2, 2026, 19:36 [IST] पर्पल स्टाइल लैब्स (Purple Style Labs) का आईपीओ आज, 2 सितंबर 2026 को बंद हो रहा है। शाम 5 बजे तक ही UPI मैंडेट अप्रूव करने का मौका है। ₹680 करोड़ का यह मेनबोर्ड इश्यू ₹546–₹575 प्रति शेयर के प्राइस बैंड पर आया है। शेयरों का अलॉटमेंट 3 सितंबर को होगा और बाजार में लिस्टिंग 7 सितंबर को प्रस्तावित है। इस बीच, रिटेल निवेशक लिस्टिंग गेन के लालच और इंडेक्स या डाइवर्सिफाइड फंड्स में नियमित SIP के बीच नफा-नुकसान का गणित लगा रहे हैं। Read more

देश भर में 8वें वेतन आयोग की बैठकें लगातार जारी हैं. इस बीच, केंद्र सरकार के कर्मचारी जुलाई 2026 में होने वाले DA (महंगाई भत्ते) संशोधन से जुड़ी जानकारी के इंतजार में हैं. Written By : अरिजीता सेन | Updated at : 02 Sep 2026 01:03 PM (IST) Read more

डीजल पर सरकार का बड़ा फैसला! लेवी और विंडफॉल टैक्स दोनों घटायाSep 01, 2026 06:49 pm ISTलाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली मुख्य बातें Read more

नई दिल्ली5 घंटे पहले कॉपी लिंककेंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल के एक्सपोर्ट पर लगने वाला टैक्स बढ़ा दिया है। तेल कंपनियों को पेट्रोल के निर्यात पर अब ₹1.5 प्रति लीटर विंडफॉल टैक्स देना होगा, जो पहले शून्य था। Read more

Sep 01, 2026 04:08 pm ISTलाइव हिन्दुस्तान मुख्य बातें श्रम ब्यूरो की ओर से 31 अगस्त को जारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में CPI-IW बढ़कर 153.2 हो गया, जबकि जून 2026 में यह 151.9 थाजुलाई में सालाना आधार पर CPI-IW महंगाई दर 4.57% रहीकेंद्रीय कर्मचारियों के लिए अपडेट Read more

त्योहारों के सीजन की शुरुआत से ठीक पहले केंद्रीय कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी लाने वाली खबर आई है. नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) की स्टाफ साइड ने केंद्र सरकार के सामने बोनस गणना सीमा (Bonus Calculation Ceiling) को 7,000 रुपए से सीधे 3 गुना बढ़ाकर 21,000 रुपए करने की पुरजोर मांग रखी है. अगर सरकार दशहरा से पहले इस प्रस्ताव पर मुहर लगाती है, तो रेलवे, पोस्टल और डिफेंस जैसे विभागों के नॉन-गजटेड कर्मचारियों के बोनस में बंपर इजाफा देखने को मिलेगा. Read more

Central Government Employees Bonus:दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ सकती है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से मांग की है कि बोनस के कैलकुलेशन की मौजूदा 7,000 रुपये की लिमिट को बढ़ाकर 21,000 रुपये किया जाए। अगर सरकार इस मांग को मंजूरी देती है, तो कर्मचारियों का दिवाली बोनस करीब 14000 रुपये बढ़ सकता है। यानी मौजूदा रकम के मुकाबले करीब तीन गुना फायदा। हालांकि, अभी सरकार की ओर से इस बढ़ोतरी पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। Read more

अगस्त महीने में देश के खजाने में जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है. सरकार की ओर से 1 सितंबर को जारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत का ग्रॉस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) कलेक्शन सालाना आधार पर 15 फीसदी बढ़कर 1.998 लाख करोड़ रुपये हो गया है. ये लगातार तीसरा महीना है जब जीएसटी रेवेन्यू में दोहरे अंकों (डबल डिजिट) की ग्रोथ देखने को मिली है. इससे पहले जून में 13.9 फीसदी तथा जुलाई में 15.4 फीसदी का उछाल दर्ज किया गया था. पिछले साल अगस्त 2025 में ये आंकड़ा 1.74 लाख करोड़ रुपये रहा था. Read more

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने मंगलवार को एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा से जुड़े दिवालियापन के मामले में अपने 25 अगस्त के आदेश पर रोक लगा दी. साथ ही, ट्रिब्यूनल ने निर्देश दिया कि गारंटर के तौर पर वे अपनी संपत्तियों को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से किसी और को न सौंपें या बेचें. मामले की सुनवाई कर रहे तीन सदस्यों के आदेशों में मतभेद सामने आने के बाद, अब इस मामले को NCLT की पांच सदस्यों वाली एक विशेष बेंच के सामने रखा गया है. Read more