Sep 05, 2026 11:38 am ISTलाइव हिन्दुस्तान
मुख्य बातें
- आवेदन फॉर्म 5 सितंबर यानी आज शनिवार से पंचायतों और विधायकों के कार्यालयों में उपलब्ध कराए जाएंगे
- वहीं, 9 सितंबर से लाभार्थियों के बैंक खातों में ₹3,000 की राशि जमा होनी शुरू हो जाएगी
एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में
LPG उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। दरअसल, गोवा सरकार अपने राज्य के पात्र लाभार्थियों को हर साल तीन LPG सिलेंडर खरीदने के लिए ₹3,000 की आर्थिक सहायता देगी। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। सरकार के मुताबिक, इस योजना के तहत हर साल तीन सिलेंडर की लागत को कवर करने में लाभार्थियों को मदद मिलेगी।
5 सितंबर से आवेदन फॉर्म
योजना का लाभ लेने के लिए पात्र लोगों को आवेदन करना होगा और जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। आवेदन फॉर्म 5 सितंबर यानी आज शनिवार से पंचायतों और विधायकों के कार्यालयों में उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं, 9 सितंबर से लाभार्थियों के बैंक खातों में ₹3,000 की राशि जमा होनी शुरू हो जाएगी। बता दें कि यह योजना 2022 के राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए उनके वादे का हिस्सा है। उस समय गोवा की बीजेपी सरकार ने लोगों को हर साल तीन मुफ्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था।
कौन कर सकता है आवेदन?
योजना का फायदा लेने के लिए गोवा निवासी पात्र व्यक्ति को आवेदन फॉर्म भरने के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। आवेदक को बैंक पासबुक, आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र की प्रतियां देनी होंगी। दस्तावेज जमा होने और पात्रता पूरी होने के बाद लाभार्थी के बैंक खाते में योजना की राशि मिलनी शुरू होगी। यानी सरकार LPG सिलेंडर सीधे मुफ्त में घर तक पहुंचाने के बजाय उसकी खरीद के लिए ₹3,000 की सीधी वित्तीय सहायता देगी।
तमिलनाडु सरकार ने भी किया है ऐलान
हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने तीन मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने का भी ऐलान किया और कहा कि इसकी राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। बीते अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव से पहले विजय द्वारा 'अन्नपूर्णी सुपर सिक्स' योजना का वादा किया गया था जिसके तहत तमिलनाडु के प्रत्येक पात्र परिवार को जीवन-यापन का खर्च कम करने के लिए हर साल छह मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की बात कही गई थी लेकिन शुरुआती चरण में सोमवार को तीन मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा की गई।
विजय ने बताया था कि इस योजना से करीब 2.5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों, आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों, छोटे एवं मध्यम किसानों, दिव्यांगों और गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ कुल 1,30,16,104 परिवारों को मिलेगा। विजय ने कहा, ''योजना पर काम शुरू हो गया है और यह योजना पोंगल (जनवरी के मध्य) 2027 के अवसर पर शुरू की जाएगी।'' उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस योजना के लिए हर साल 4,000 करोड़ रुपये आवंटित करेगी।