August 6, 2026
SC-ST में आर्थिक आधार पर आरक्षण मांग रहे गरीबों पर केंद्र ने भारी जुर्माना का अनुरोध किया
नई दिल्ली, 6 अगस्त 2026: जातिगत आरक्षण में क्रीमी लेयर की मांग कर रहे याचिकाकर्ताओं पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। इसमें केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि इस प्रकार की याचिका लगाने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाए। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है जिसमें कहा गया है कि, जातिगत आधार पर जो आरक्षण व्यवस्था है उसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान किया जाना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उन युवाओं को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए जो गरीब है। आरक्षित जातियों के अमीरों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।
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