August 6, 2026
UPI ट्रांजैक्शन पर फीस की मांग! आम लोगों की जेब पर पड़ेगा असर या मिलेगी नई राहत? जानिए पूरा मामला
सरकार व्यवसायों को किए जाने वाले ₹2,000 से ज़्यादा के UPI पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) या 0.25% से 0.4% तक का चार्ज लगाने की मंज़ूरी दे सकती है। हालांकि, पीयर-टू-पीयर (P2P) पेमेंट - यानी लोगों के बीच होने वाले ट्रांसफ़र - इससे अलग रखे जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को 'टैक्सेशन एंड अदर लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल' पेश किया। इस बिल में एक ऐसा प्रावधान है जो भविष्य में बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स पर MDR चार्ज करने से जुड़ी कानूनी रोक को हटा सकता है।
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