सरकार ने यूपीआई पर 2 हजार से ज्यादा पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के अपने फैसले को फिलहाल टाल दिया है. अब यह दीवाली तक लागू नहीं किया जाएगा. इससे पहले सरकार 15 अक्टूबर से इसे लागू करने जा रही थी.
Written By : कार्तिक सागर समाधिया | Updated at : 13 Oct 2026 04:38 PM (IST)
यूपीआई को लेकर सरकार ने दीवाली तक फैसले पर रोक लगा दी है.
यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट के फैसले पर सरकार ने रोक लगा दी है. इसे दीवाली के बाद तक रोक दिया गया है. अब इस पर कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने तंज कसते हुए यूटर्न संबोधित करते हुए प्रतिक्रिया दी है.
उन्होंने कहा है कि 6 अगस्त 2026 को और फिर चार दिन बाद संसद में वित्तमंत्री ने यूपीआई पर एमडीआर की किसी भी योजना से इनकार किया था. लेकिन 15 सितंबर को मोदी सरकार ने UPI पर MDR लगाने का ऐलान कर दिया.
यूटर्न लेने की हो रही तैयारी: जयराम रमेश
जयराम ने कहा है, 'यह साफ तौर पर अपने ही फैसले से पलटना (U-turn) था. UPI पर MDR को वापस लेने की जोरदार मांग होती रही है. आज यह घोषणा की गई है कि UPI पर MDR - जो 15 अक्टूबर, 2026 से लागू होने वाला था - उसे दिवाली के बाद तक के लिए टाल दिया गया है. क्या उस 'U-turn' पर एक और 'U-turn' लेने की तैयारी हो रही है?'
On Aug 6, 2026, and again four days later in Parliament, the Finance Minister denied any plans to impose MDR on UPI. But on Sep 15, 2026, MDR on UPI was announced by the Modi Govt. This was a definite U- turn. The widespread demand has been to rollback the MDR on UPI. Today, it has been announced that MDR on UPI - that was to come into effect from Oct 15, 2026 - has been deferred till after Diwali. Is the ground being prepared for a U-turn on the U-turn?
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 13, 2026
सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रुपए से अधिक के लेने-देन पर UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावाली के बाद लागू किया जाएगा.एनपीसीआई ने बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी.
क्या रद्द कर दिया है सरकार ने फैसला?
अगर आपको लग रहा है कि सरकार ने किसी भी तरह से इसे रद्द कर दिया है, तो ऐसा नहीं है. आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि इसे लागू करने वाली तारीख से जुड़ी जानकारी की घोषणा कर दी जाएगी. इससे पहले इसे लागू करने की तारीख 15 अक्टूबर थी. फिलहाल कहना मुश्किल है कि सरकार इसे कब से लागू करेगी.
कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.
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Published at : 13 Oct 2026 04:38 PM (IST)
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