दिल्ली के 48 गांवों में स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन सर्वे जारी है। 12,232 संपत्तियों का सर्वे पूरा, 8,423 विवाद-मुक्त संपत्तियों को जल्द QR आधारित स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड मिलेंगे।
दिल्ली सरकार राजधानी के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को उनकी संपत्तियों का प्रमाणिक डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को दिल्ली में लागू की जा रही स्वामित्व योजना (SVAMITVA Scheme) की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य लाल डोरा और आबादी क्षेत्रों में वर्षों से चली आ रही संपत्ति संबंधी समस्याओं का स्थायी समाधान करना है। डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होने से ग्रामीणों को अपनी संपत्तियों का प्रमाणिक स्वामित्व दस्तावेज मिलेगा, जिससे सरकारी सेवाओं का लाभ लेना आसान होगा और संपत्ति विवादों में भी कमी आएगी।
SVAMITVA Scheme: दिल्ली के 48 गांवों को योजना में शामिल किया गया
सरकार के अनुसार, स्वामित्व योजना के तहत दिल्ली के 48 गांवों को शामिल किया गया है। इनमें से 30 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है और इन गांवों की अंतिम प्रॉपर्टी कार्ड तैयार कर लिए गए हैं। ड्रोन तकनीक के जरिए गांवों की प्रत्येक संपत्ति का सटीक डिजिटल नक्शा तैयार किया जा रहा है, जिससे भविष्य में रिकॉर्ड पूरी तरह पारदर्शी और विश्वसनीय रहेगा।
Scroll to load tweet…
12,232 संपत्तियों का सर्वे पूरा, 8,423 को मिलेंगे QR Code वाले स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड
योजना के तहत अब तक 12,232 संपत्तियों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। इनमें से 8,423 ऐसी संपत्तियां हैं जिन पर किसी प्रकार का विवाद नहीं है। इन सभी संपत्तियों के लिए QR Code आधारित स्मार्ट PVC प्रॉपर्टी कार्ड जारी करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। इन स्मार्ट कार्डों में डिजिटल जानकारी उपलब्ध होगी, जिससे संपत्ति की पहचान और सत्यापन पहले की तुलना में अधिक आसान और सुरक्षित होगा।
डिजिटल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड तैयार, DORIS से जोड़े जाएंगे सभी रिकॉर्ड
दिल्ली सरकार संपत्तियों के डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के साथ-साथ उन्हें DORIS (Delhi Online Registration Information System) से जोड़ने की प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ा रही है। इससे संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे, जिससे रजिस्ट्रेशन, सत्यापन और अन्य सरकारी प्रक्रियाएं अधिक तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक बनेंगी।
क्या है स्वामित्व योजना और क्यों है महत्वपूर्ण?
स्वामित्व योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी क्षेत्रों की संपत्तियों का ड्रोन सर्वेक्षण कर उनका प्रमाणिक रिकॉर्ड तैयार करना है। इसके आधार पर संपत्ति मालिकों को आधिकारिक प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए जाते हैं। इस योजना से ग्रामीण नागरिकों को कई लाभ मिलते हैं-
- संपत्ति के स्वामित्व का आधिकारिक प्रमाण मिलता है।
- संपत्ति विवादों में कमी आने की संभावना बढ़ती है।
- बैंक ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्राप्त करना आसान होता है।
- सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ती है।
- डिजिटल रिकॉर्ड होने से भविष्य में रिकॉर्ड संबंधी विवाद और अनियमितताओं पर रोक लगती है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिए कार्य में तेजी लाने के निर्देश
समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों से कहा कि योजना के शेष गांवों में भी सर्वेक्षण और डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने का कार्य तय समय सीमा में पूरा किया जाए, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों को जल्द से जल्द प्रमाणिक डिजिटल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जा सके।
उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के माध्यम से दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनकी संपत्तियों का भरोसेमंद डिजिटल रिकॉर्ड मिलेगा। इससे वर्षों से चली आ रही संपत्ति संबंधी समस्याओं का समाधान होगा और संपत्ति से जुड़ी सेवाएं अधिक सरल, तेज और पारदर्शी बनेंगी।