यमुना एक्शन प्लान पर सख्त हुए मुख्य सचिव: STP-CETP प्रोजेक्ट 2027 तक पूरे करने के निर्देश; सभी परियोजनाओं की तय हुई डेडलाइन - Panipat News
पानीपत2 घंटे पहले
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यमुना एक्शन प्लान के तहत HSPCB ने समय सीमा तय की।
हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में यमुना एक्शन प्लान की समीक्षा के लिए हरियाणा सिविल सचिवालय में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य की नदियों, विशेषकर यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए संचालित विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
मुख्य सचिव ने कड़ा रुख अपनाते हुए निर्देश दिए कि यमुना नदी में प्रदूषण को रोकने से संबंधित सभी विभागों की परियोजनाओं को 31 दिसंबर 2027 तक हर हाल में पूरा किया जाए। इसके लिए सभी कार्य अनुबंध इसी समयावधि को ध्यान में रखकर आवंटित किए जाएं।
जमीन आवंटन में देरी रोकने के लिए सख्त निर्देश
बैठक में यह बात सामने आई कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) के लिए भूमि आवंटन में देरी के कारण परियोजनाएं लंबित हो रही हैं। इस पर निर्णय लिया गया कि जमीन चिह्नित होने के बाद कार्यदायी विभाग तुरंत अपनी सहमति देगा। सहमति मिलते ही डीम्ड पजेशन मान लिया जाएगा और भूमि मालिक एजेंसी 1 सप्ताह के भीतर सीमांकन पूरा करेगी। इसके तुरंत बाद टेंडरिंग और निर्माण प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी।
प्रमुख जिलों के लिए तय किए गए लक्ष्य
सोनीपत: सोनीपत में प्रस्तावित एसटीपी की क्षमता 30 एमएलडी से बढ़ाकर 90 एमएलडी की जा रही है। कुंडली में 7.5 एमएलडी क्षमता का नया एसटीपी लगाया जाएगा। कुंडली/नाथूपुर सीएलयू क्षेत्र के लिए 6 एमएलडी सीईटीपी हेतु भूमि चयन की समस्या हल करने के लिए सोनीपत उपायुक्त, SMDA और HSIIDC की संयुक्त बैठक 7 दिनों के भीतर होगी।
फरीदाबाद: मिर्जापुर में 25 एमएलडी क्षमता के सीईटीपी की स्थापना के लिए 3 दिनों के भीतर भूमि का सीमांकन कर कब्जा सौंपा जाएगा।
गुरुग्राम: सेक्टर-18 में 1.5 एमएलडी के सीईटीपी निर्माण हेतु रक्षा मंत्रालय से जल्द अनुमति लेने के लिए एचएसआईआईडीसी प्रयास करेगी। जलभराव या रिसाव न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा।
पानीपत: सैनी कॉलोनी के पास पुराने औद्योगिक क्षेत्र के औद्योगिक कचरे के उपचार हेतु सीईटीपी लगाने के लिए सलाहकार की नियुक्ति 2 महीने के भीतर कर अध्ययन पूरा किया जाएगा।
बहादुरगढ़ (झज्जर): गणपति धाम क्षेत्र के सीवेज को अपग्रेडेशन के बाद 31 मई 2027 तक मौजूदा एसटीपी में डायवर्ट किया जाएगा।
लापरवाह एजेंसियों पर लगेगा पर्यावरण जुर्माना
HSPCB द्वारा नियमों के उल्लंघन पर एसटीपी और सीईटीपी का संचालन करने वाली एजेंसियों पर जो पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि लगाई गई है, उसे सभी संबंधित विभाग (PHED, ULBD, HSVP, HSIIDC) जल्द से जल्द वसूल कर बोर्ड में जमा कराएंगे। इसके साथ ही मौजूदा एसटीपी के कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि वे निर्धारित मानकों पर खरे उतर सकें।
डेयरी कचरे से बनेंगे बायो गैस प्लांट
यमुना के कैचमेंट एरिया में चलने वाली डेयरियों के पशु अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कुल 1455 TPD क्षमता के बायो-गैस प्लांट लगाए जा रहे हैं। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि पंचायत विभाग, हरेडा और शहरी स्थानीय निकाय विभाग मिलकर इन सभी प्लांटों को 31 दिसंबर 2027 तक चालू करना सुनिश्चित करें।
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