SEBI ਦੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ. 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸਹੂਲਤ.

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਬੋਰਡ SEBI ਨੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਰੂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

Published byKalpna Maurya

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਬੋਰਡ SEBI ਨੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਰੂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

New Update

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਬੋਰਡ SEBI ਨੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਰੂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਰੂਟ ਲਈ ਬਦਲੇ ਗਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ. ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਰਕਮ. ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਗਏ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ.

ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਗਏ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਸ ਅਮਾਊਂਟ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਰਕਮ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਤੈਅ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇਗੀ. ਬੇਸ ਅਮਾਊਂਟ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੜਾਅ. ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ. ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਬੇਸ ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਗਏ ਮੁਨਾਫੇ. ਬਚਾਏ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.

ਰਕਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਕੁਝ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ. ਪਹਿਲਾ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਰਕਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ. ਜਦੋਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਰਕਮ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਸਿੱਧੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ.

ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਿੱਚ SEBI ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇਗਾ. ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.