Pulses and sugar at government-fixed prices: गुवाहाटी: मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए है। बैठक के बाद मीडिया से हुई चर्चा में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, “कैबिनेट ने दुर्गा पूजा के मौके पर तोहफ़े के तौर पर, ‘अरुनोदय’ योजना के लाभार्थियों को अक्टूबर महीने के लिए रेगुलर 1250 रुपये की ग्रांट के बजाय 1500 रुपये देने का फ़ैसला किया है।”
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20% बोनस देने मंज़ूरी
उन्होंने यह भी कहा, “राज्य कैबिनेट ने आज असम टी कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ATCL) के चाय बागानों के योग्य मज़दूरों और कर्मचारियों को 20% बोनस देने को मंज़ूरी दी है। कैबिनेट ने पूजा की छुट्टियों के तौर पर पहले से तय चार दिनों के अलावा, 17 अक्टूबर, 2026 को भी दुर्गा पूजा की छुट्टी देने का फ़ैसला किया है।”
सस्ते कीमत पर दाल और शक्कर
Pulses and sugar at government-fixed prices: सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के लाभार्थियों को अक्टूबर महीने के लिए 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से रियायती चीनी उपलब्ध कराने का फैसला किया। शर्मा ने कहा कि इससे लाभार्थियों को आगामी महीने में 100 रुपये में मसूर दाल और चीनी दोनों मिल सकेंगी।
“असम मुस्लिम विवाह पंजीकरण (अनिवार्य) नियम, 2026” को मंजूरी
मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता करने के बाद संवाददाता सम्मेलन में शर्मा ने कहा, “राज्यभर में अनिवार्य पंजीकरण के लिए एक समान प्रक्रियागत ढांचा स्थापित करने के लिए “असम मुस्लिम विवाह पंजीकरण (अनिवार्य) नियम, 2026” को मंजूरी दे दी गई है।” उन्होंने बताया कि ये नियम असम अनिवार्य मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण अधिनियम, 2024 की धारा 25 के तहत बनाए गए हैं।
पंचायत स्तर के अधिकारी करेंगे विवाह पंजीकरण
Pulses and sugar at government-fixed prices: मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले की सरकार के फैसले के तहत ‘काजियों’ को मुस्लिम विवाहों के पंजीकरण से रोक दिया गया था, लेकिन पंजीकरण के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया गया था। उन्होंने कहा, “अब से मुस्लिम विवाहों का पंजीकरण ‘रजिस्ट्रार’ (पंजीयक) करेंगे। अगर आवेदनों की संख्या अधिक होती है तो कुछ पंचायत स्तर के अधिकारियों को विवाह पंजीकरण के लिए अधिकृत किया जा सकता है, ताकि लोगों को परेशानी न हो।”
सीएम शर्मा ने कहा कि कैबिनेट ने महिला एसएचजी सदस्यों को 31 मार्च, 2027 तक आधार नामांकन पूरा करने के लिए एक बार की छूट देने को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा, “हमने पहले 16 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए नए आधार नामांकन को रोकने का फैसला किया था। लेकिन कुछ महिला एसएचजी को बैंक ऋण नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सभी सदस्यों के पास आधार कार्ड नहीं हैं। उनकी सुविधा के लिए यह छूट दी गई है। हालांकि, इसके बाद कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा।”
राज्य सरकार 159.376 करोड़ रुपये का योगदान
Pulses and sugar at government-fixed prices: मंत्रिमंडल ने 796.88 करोड़ रुपये की लागत वाली असम टिकाऊ आर्द्रभूमि एवं एकीकृत मत्स्य रूपांतरण (स्विफ्ट) परियोजना के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी। परियोजना की कुल लागत में से एशियाई विकास बैंक (एडीबी) का ऋण 637.504 करोड़ रुपये होगा, जबकि राज्य सरकार 159.376 करोड़ रुपये का योगदान देगी।
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256 बीघा सरकारी जमीन को भी मंजूरी
सीएम ने कहा कि इसके माध्यम से मत्स्य कारोबार से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल ने कामरूप जिले में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए उद्योग, वाणिज्य और सार्वजनिक उद्यम विभाग को हाजो के निज-गोंधमो में 504 बीघा जमीन देने को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने श्रीभूमि जिले के प्रतापगढ़ में कृषि महाविद्यालय की स्थापना के लिए 256 बीघा सरकारी जमीन आवंटित करने को भी मंजूरी दी।
Guwahati | Assam CM Himanta Biswa Sarma says, “The Cabinet has decided to give Rs 1500 to the Orunodoi beneficiaries as a part of the Orunodoi monthly incentive for the month of October instead of the regular Rs 1250 grant as gift on the occasion of Durga Puja…”
He also says,… pic.twitter.com/cYrbkqyY1j
— ANI (@ANI) September 24, 2026
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