July 19, 2026

निर्गुंडा नदी को वर्धा-पेनगंगा लिंक परियोजना में शामिल करने की मांग, मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन| Navbharat Live

निर्गुंडा नदी को वर्धा-पेनगंगा लिंक परियोजना में शामिल करने की मांग, मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

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सार

Nirgunda River: यवतमाल के वणी विधानसभा क्षेत्र की निर्गुंडा नदी को वर्धा-पेनगंगा लिंक परियोजना में शामिल करने की मांग को लेकर पूर्व जिला परिषद सदस्या मंगला पावडे ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौपा।

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मंगला पावडे (सोर्सः सोशल मीडिया)

विस्तार

Wardha Penganga Link Project: वणी विधानसभा क्षेत्र की निर्गुंडा नदी को वर्धापेनगंगा नदी जोड़ परियोजना में शामिल कर क्षेत्र की कृषि भूमि को स्थायी सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की मांग जिला परिषद में भाजपा की पूर्व गटनेता तथा भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष दिनकर पावडे ने की है। इस संबंध में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, पालकमंत्री एवं मृदा व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड़, एवं आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके तथा को ज्ञापन सौंपा गया।

ज्ञापन में कहा गया है कि वणी विधानसभा क्षेत्र भौगोलिक रूप से वर्धा और पेनगंगा नदी से जुड़ा हुआ है। यदि निर्गुंडा नदी को इस महत्वाकांक्षी नदी जोड़ परियोजना में शामिल किया जाता है, तो क्षेत्र की सिंचाई क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। वर्तमान में यहां के किसान कपास, तुअर और सोयाबीन जैसी प्रमुख फसलों के लिए वर्षा पर निर्भर हैं, जिससे हर वर्ष उत्पादन प्रभावित होता है।

यवतमाल में नदी जोड़ परियोजना को लेकर नई मांग

ज्ञापन में बताया गया है कि वणी विधानसभा क्षेत्र का कुल कृषि क्षेत्र लगभग 1 लाख 44 हजार 309.67 हेक्टेयर है, जिसमें वणी, मारेगांव और झरी जामणी तहसील का विशाल कृषि क्षेत्र शामिल है। परियोजना के क्रियान्वयन से हजारों किसान परिवारों को स्थायी सिंचाई का लाभ मिलेगा, कृषि उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी।

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कृषि उत्पादन बढ़ाने पर जोर

मंगला पावडे और दिनकर पावडे ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि प्रदेश में संचालित नदी जोड़ परियोजनाओं की तर्ज पर निर्गुंडा नदी को भी वर्धापेनगंगा लिंक परियोजना में शामिल करते हुए संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं, ताकि क्षेत्र के किसानों को दीर्घकालिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सके।

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