मोहन कैबिनेट की बैठक आज मंत्रालय में:आशा कॉलेजों के शिक्षकों को यूजीसी वेतनमान देने पर होगा विचार
भोपाल46 मिनट पहले
- कॉपी लिंक
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर निर्णय लिया जाएगा। इसमें राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त अशासकीय विधि महाविद्यालयों में कार्यरत प्राचार्य, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी और ग्रंथपाल को यूजीसी का सातवां वेतनमान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है।
आदिवासी शिक्षकों को नियुक्ति दिनांक से नियमित वेतनमान
जनजातीय कार्य विभाग के प्रस्ताव पर वर्ष 1973-74 से 1997-98 तक नियुक्त उप शिक्षक, उपशाला शिक्षक, प्रशिक्षण शिक्षक, कनिष्ठ बोर्ड से चयनित शिक्षक, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत नियुक्त शिक्षक और सहायक शिक्षकों को नियुक्ति दिनांक से नियमित वेतनमान देने पर फैसला होगा। इसके साथ एरियर राशि के भुगतान की स्वीकृति भी दी जा सकती है।
इसी विभाग के एक अन्य प्रस्ताव में 2016-17 में माध्यमिक शालाओं में उन्नयन किए गए चार हाई स्कूलों के पदों की स्थिति तय करने पर चर्चा होगी।
दो सिंचाई परियोजनाओं को जारी रखने का प्रस्ताव
जल संसाधन विभाग के प्रस्ताव पर चंदेरी माइक्रो सिंचाई परियोजना को लगातार जारी रखने और गोंड वृहद सिंचाई परियोजना को वर्ष 2031 तक जारी रखने की मंजूरी देने पर विचार होगा।
न्यायिक अधिकारियों के उपकरणों की नीति बदलेगी
कैबिनेट में न्यायिक सेवा के अधिकारियों को लैपटॉप, कंप्यूटर और प्रिंटर उपलब्ध कराने से संबंधित नीति में संशोधन के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी।
लाड़ली बहनों को ₹250 अतिरिक्त देने का अनुमोदन
बैठक में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को दी गई ₹250 की अतिरिक्त सहायता से संबंधित कार्रवाई का अनुमोदन किया जाएगा।
एमएसपी उपार्जन के लिए ब्याज मुक्त ऋण पर चर्चा
प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत खाद्यान्न उपार्जन के लिए निर्धारित ऋण सीमा के पुनर्भुगतान के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में चर्चा होगी। इन प्रस्तावों पर कैबिनेट की बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
.
खबरें और भी हैं...
जहरीली शराब से मौतों की जांच के लिए आयोग गठित: रिटायर्ड जस्टिस विष्णु प्रताप सिंह चौहान की एक सदस्यीय कमेटी तीन माह में देगी रिपोर्ट
- कॉपी लिंक
शेयर