सीमा पर छूटा सीसई: अलीगढ़ के आखिरी गांव का हाल-बेहाल, न बनी पक्की सड़क और न अस्पताल
Mon, 07 Sep 2026 10:29 AM IST
नितिन गुप्ता, अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Mon, 07 Sep 2026 10:29 AM IST
सार
ग्रामीण डालचंद्र ने बताया कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधि वोट मांगने आते हैं, लेकिन जीतने के बाद गांव का रुख नहीं करते। पिछली बार सांसद सतीश गौतम के लिए उनके बेटे यहां प्रचार के लिए आए, लेकिन जीतने के बाद कोई प्रतिनिधि गांव लौटकर नहीं आया।
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सीसई में चटाई बनाते बच्चे, ग्रामीण विकास के दावों की पोल खोलता मार्ग - फोटो : संवाद
विस्तार
बुलंदशहर की सीमा से सटे इस गांव में पक्की सड़क के बजाय कीचड़ भरी गलियां हैं, कई घर आज भी कच्चे हैं और इलाज के लिए ग्रामीणों को अतरौली तक दौड़ लगानी पड़ती है। 300 घर और 800 की आबादी वाले सीसई में दिन-रात चटाई बनाने का काम होता है। हर महीने यहां से 10-12 ट्रक चटाई अलीगढ़ के अलावा आगरा, फतेहाबाद, शमशाबाद, इटावा, मैनपुरी, महाराष्ट्र और फर्रुखाबाद तक भेजी जाती है।
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इस काम से रोज 500 से 700 रुपये तक की कमाई हो जाती है। फिर भी यहां सरकारी योजनाओं और बुनियादी सुविधाओं की पहुंच अब भी सवाल बनी हुई है। सीमा पर छूटा यह विकास सिर्फ सड़क और अस्पताल की कहानी नहीं, बल्कि उन बच्चों की भी कहानी है जिनके हाथों में किताबों की जगह चटाई की पट्टियां उलझी हैं। गांव में 100 से अधिक बच्चे हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालय में नामांकन सिर्फ 25 बच्चों का है और एक दिन में अधिकतम 15 बच्चे ही पहुंचते हैं।
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सवाल पूछा तो ग्रामीण तंज कसते हैं कि विकास तो दूर यहां नालियां तक नहीं बनीं। हर बार वोट मांगने नेताओं के चेले-चपाटे आते हैं लेकिन कभी जनप्रतिनिधि ने यहां आकर इनकी पीड़ा नहीं सुनी। अफसर साल में कभी-कभार आते हैं। इन्हें ये भी नहीं पता कि अभी जिलाधिकारी कौन है?
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मुझे मिलाकर यहां तीन शिक्षक हैं। बच्चों को स्कूल तक लाने का प्रयास रहता है। हाजिरी कम होने पर घरों में जाकर संपर्क भी करते हैं। - मोहम्मद अब्बास, प्रधानाध्यपक प्राथमिक विद्यालय सीसई
मैं अपनी गाड़ी से मरीज अस्पताल भेजती हूं। सड़क बनी थी लेकिन यहां ट्रक आते हैं, इसलिए अब खड़ंजा दिख रहा है। शौचालय की किस्त जिन्हें मिली, उन्होंने उसे खर्च कर दिया। - सूरजवती, प्रशासक सीसई।
सीसई गांव में चटाई निर्माण की पारंपरिक कला को ग्रामीणों की आजीविका का माध्यम बनाने के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण और स्वरोजगार योजनाओं से जोड़ा जाएगा। सड़क, जल निकासी, आवास, पेंशन, उज्ज्वला, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन और स्कूल में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाएगी।
उन्होंने बताया कि गांव में 70 वृद्धजनों, 11 निराश्रित महिलाओं एवं नौ दिव्यांगजनों को पेंशन दी जा रही है। हाल ही में 15 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 2017 से अब तक 48 आवास दिए गए हैं। 339 राशन कार्डधारक परिवारों को 1484 यूनिट निःशुल्क खाद्यान्न दिया जा रहा है। बीते पांच वर्ष में पांचवें वित्त आयोग से लगभग 45 लाख रुपये की धनराशि गांव के विकास में खर्च की गई है।-योगेंद्र कुमार, सीडीओ, अलीगढ़
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