Jamshedpur News: जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय ने चर्चित हिमांशु सिंह हत्याकांड में आरोपी भाजपा नेता और डीडी बार संचालक नीरज सिंह को बड़ा झटका दिया है. शुक्रवार को अदालत में नीरज सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी. इससे नीरज सिंह को फिलहाल जेल में ही रहना होगा.
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यह मामला बिष्टुपुर स्थित डीडी बार के बाहर हुए खूनी विवाद से जुड़ा है. 27 जून की रात हिमांशु सिंह और उनके साथी प्रत्यूष आनंद पर धारदार हथियारों से हमला किया गया था. हमले में हिमांशु सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी, जबकि प्रत्यूष आनंद भी गंभीर रूप से घायल हुए थे.
पुलिस के अनुसार, डीडी बार के बाहर विवाद के बाद हिमांशु सिंह और प्रत्यूष आनंद पर चापड़ समेत अन्य धारदार हथियारों से हमला किया गया था. घटना के बाद मामले ने जमशेदपुर में काफी तूल पकड़ा था. हिमांशु सिंह की मौत के बाद उनके पिता की शिकायत पर बिष्टुपुर थाना में हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इस मामले में नीरज सिंह समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया.
मामले में नाम सामने आने के बाद पुलिस ने नीरज सिंह की तलाश शुरू की थी. पुलिस ने उन्हें राजस्थान के सीकर जिले से गिरफ्तार किया था. इसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर जमशेदपुर लाया गया और पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. नीरज सिंह की जमानत के लिए पहले भी अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था. सीजेएम कोर्ट से उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी. इसके बाद एडीजे-2 की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई.
शुक्रवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए नीरज सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी. ऐसे में हिमांशु सिंह हत्याकांड में उन्हें फिलहाल राहत नहीं मिली है.
हिमांशु सिंह हत्याकांड की जांच के दौरान पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस की कार्रवाई में मुख्य आरोपी बताए जा रहे विश्वनाथ मंडल उर्फ बोदरा समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई. नीरज सिंह को भी इस मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. मामले में पुलिस ने नीरज सिंह से पूछताछ भी की थी. जांच के दौरान पुलिस ने घटना से जुड़े अन्य आरोपियों और पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया.
फिलहाल अदालत के शुक्रवार के फैसले के बाद नीरज सिंह को जमानत नहीं मिली है. हिमांशु सिंह हत्याकांड की जांच और इससे जुड़ी न्यायिक प्रक्रिया आगे जारी रहेगी.
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