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झारखंड में छह और भर्ती परीक्षाएं रद्द
झारखंड सरकार ने अगस्त 2026 में छात्र आंदोलन और कथित अनियमितताओं के बीच बड़ा कदम उठाते हुए जेएसएससी-सीजीएल (JSSC-CGL) परीक्षा तथा वर्ष 2014 से आउटसोर्सिंग एजेंसी टीडीपीएल (TDPL - TSR Data Processing Pvt Ltd) द्वारा संचालित कुल 44 भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इन सभी मामलों की जांच अपराध अनुसंधान विभाग (CID) द्वारा की जा रही है। इसके अलावा सरकार ने उन छह परीक्षाओं को भी रद्द करने का फैसला किया है जिनका आयोजन टीडीपीएल से अलग एजेंसी द्वारा किया गया था।
झारखंड सरकार के अनुसार, गंभीर अनियमितताओं के कारण अगले आदेश तक इन 6 परीक्षाओं को स्थगित रखा गया है। सरकार ने आधिकारिक रूप से लिस्ट जारी कर इन छह परीक्षाओं की जानकारी दी है। इन छह परीक्षाओं में फूड एनालिस्ट भर्ती 2024, डिप्टी डायरेक्टर प्रॉसिक्यूशन भर्ती 2025, प्रोजेक्ट मैनेजर और समकक्ष भर्ती 2025, इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज भर्ती 2025, बॉयलर इंस्पेक्टर भर्ती 2025 और डायरेक्टर रिक्रूटमेंट 2025 शामिल हैं।
JSSC-CGL नियुक्ति रद्द के साथ और कौन सी परीक्षाएं रद्द हुईं
14वीं सिविल सेवा रेगुलर पीटी।
सिविल सेवा बैकलॉग पीटी 2023।
सिविल सेवा बैकलॉग पीटी 2025।
फॉरेस्ट रेंज अफसर।
सहायक वन संरक्षक।
एपीपी रेगुलर नियुक्ति।
एपीपी बैकलॉग नियुक्ति।
सिविल जज जूनियर।
11वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा
13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा
चाइल्ड डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर भर्ती रद्द
कुल 44 परीक्षाओं की लिस्ट
झारखंड सरकार ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच, मंगलवार रात उन 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की जिन्हें अनियमितताओं की वजह से रद्द किया गया है। झारखंड सरकार ने देर रात आठ अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी कर बताया कि रद्द की गई परीक्षाओं में वे परीक्षाएं भी शामिल हैं, जो 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएसस) और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (टीडीपीएल) ने आयोजित की थीं। राज्य सरकार द्वारा रद्द परीक्षाओं में औषधि निरीक्षक, सहायक प्राध्यापक, डिप्टी कलेक्टर, दंत चिकित्सक, सहायक अभियंता, सिविल जज, अतिरिक्त लोक अभियोजक और वन क्षेत्राधिकारी जैसे पदों के लिए होने वाली भर्तियां शामिल हैं। रद्द की गई अन्य प्रमुख परीक्षाओं में सरकारी पॉलिटेक्निक में प्रवक्ता, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक वन सरंक्षक और अन्य प्रशासनिक व तकनीकी पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं।
नेता प्रतिपक्ष ने साधा निशाना
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस पूरे मामले पर निशाना साधते हुए कहा है कि झारखंड के छात्रों को ठगने के लिए हेमंत सोरेन ने सोची-समझी साजिश के तहत कल कैबिनेट में परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया है। अब गलत ढंग से चयनित छात्र न्यायालय जाएंगे। न्यायालय सरकार और CID से सबूत मांगेगा और फिर CID द्वारा गलत रिपोर्ट पेश की जाएगी। नतीजा यह होगा कि सरकार के परीक्षा रद्द करने के फैसले पर न्यायालय से स्टे लग सकता है। छात्र सजग रहें और अपनी CBI जांच की मांग पर अडिग रहें। पूरा देश देख रहा है कि झारखंड के छात्रों के साथ सरकार द्वारा किस तरह की साजिश की जा रही है। भाजपा आप सभी छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी है। जब तक CBI जांच का आदेश नहीं होता, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी।
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कुलदीप राघवauthor
कुलदीप राघव प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक अनुभव का रखने वाले पत्रकार हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में वह एजुकेशन सेक्शन को लीड कर रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर की गहरी समझ और लगातार फील्ड-ओरिएंटेड रिपोर्टिंग के कारण कुलदीप इस बीट के भरोसेमंद पत्रकारों में गिने जाते हैं। वे स्कूल और उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाएं, एडमिशन और काउंसलिंग प्रोसेस, स्कॉलरशिप, करियर गाइडेंस, जॉब अलर्ट, स्किल डेवलपमेंट और युवाओं से जुड़े सामाजिक-शैक्षणिक मुद्दों पर तथ्यात्मक और आसान भाषा में खबरें पब्लिश करते हैं। कुलदीप ने अब तक 18,000 से अधिक बाइलाइन स्टोरीज लिखी हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स, विश्लेषण, डेटा आधारित रिपोर्ट्स और एक्सप्लेनर शामिल हैं।
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