मंदिर, सिंचाई-खेल से लेकर किसान और परिवहन तक... महाराष्ट्र कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. बैठक में पंढरपुर के विकास, सिंचाई, खेल, आदिवासी विकास, MSME, ठेकेदारों के भुगतान, खनिज नियमन और कृषि उपज के परिवहन जैसे मुख्य क्षेत्रों पर जोर दिया गया. उम्मीद है कि पंढरपुर के लिए एक विशेष पुनर्वास नीति को मंजूरी मिलने से इस इलाके में विकास तेजी से होगा.

श्री विट्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसर और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए ₹3,993.90 करोड़ के विकास कार्यों में तेजी लाई गई है. वारकरी तीर्थयात्रियों की बड़ी संख्या और पंढरपुर के धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए एक विशेष पुनर्वास नीति को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा, इस प्रोजेक्ट से प्रभावित लोगों के लिए एक विशेष पैकेज का भी प्रावधान किया गया है.

पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) में ‘TReDS प्लेटफ़ॉर्म’ सिस्टम लागू किया जाएगा. सरकार के इस फैसले से माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) और ठेकेदारों को फायदा होगा, क्योंकि इससे समय पर बकाया भुगतान पाने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी और ठेकेदारों को भुगतान से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी.

गडचिरोली जिला खेल परिसर को मंजूरी

जिला खेल परिसर के चरण-2 के विभिन्न खेल सुविधाओं के कामों को मंजूरी दी गई है. करीब ₹80 करोड़ 12 लाख के कार्यों के लिए अनुदान का रास्ता साफ किया गया है. जिले में आधुनिक खेल सुविधाओं के विकास को बढ़ावा.

जांबुमनी मोची समाज सेवा मंडल को जमीन

सरकार ने सोलापुर में श्री जांबुमनी मोची समाज सेवा मंडल को जमीन देने का फैसला लिया है. सेवा मंडल को सदर बाजार क्षेत्र में 3,910 वर्ग मीटर सरकारी जमीन दी जाएगी. शैक्षणिक गतिविधियों के लिए जमीन का उपयोग होगा.

पुणे में आदिवासी विकास केंद्र बनेगा

पुणे के मोशी में 15 हेक्टेयर सरकारी जमीन आदिवासी विकास केंद्र बनाने को मंजूरी दी गई है. जमीन का उपयोग आदिवासी एवं वंचित समाज के सर्वांगीण विकास के लिए किया जाएगा. यहां शिक्षा और सामाजिक विकास से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा.

2032 UCI रोड वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी

पुणे को UCI रोड वर्ल्ड चैंपियनशिप-2032 की मेजबानी दिलाने के प्रयासों को राज्य सरकार का समर्थन मिला है. भारत को एशिया में पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी मिलने की संभावना है. ऐसे में सरकार ने 2032 UCI रोड वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी शुरू कर दी है. प्रतियोगिता से करीब ₹330 करोड़ की आर्थिक गतिविधि अपेक्षित. आयोजन के लिए समर्थन पत्र, आर्थिक गारंटी और बुनियादी सुविधाओं को लेकर रणनीतिक मंजूरी दी गई है.

जायकवाड़ी प्रकल्प के दूसरे चरण के लिए ₹6,477 करोड़

जायकवाड़ी परियोजना चरण-2 के लिए ₹6,477 करोड़ 88 लाख की आर्थिक मंजूरी दी गई है. सिंदफणा नदी पर माजलगांव बांध के काम को गति मिलेगी.

5 जिलों को सिंचाई का लाभ

• छत्रपति संभाजीनगर
• अहिल्यानगर
• बीड
• परभणी
• नांदेड

सरकार के इस फैसले से करीब 1 लाख 31 हजार 652 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई का लाभ मिलेगा. औद्योगिक जलापूर्ति, मत्स्य व्यवसाय और बिजली उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा.

अवैध खनन और खनिज परिवहन पर शिकंजा

देवेंद्र फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन नियम-2013 में संशोधन को मंजूरी दी है. महाखनिज 2.0 पोर्टल पर खनन, भंडारण और परिवहन की जानकारी उपलब्ध होगी. अवैध खनन और अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण रहेगा. दूसरे राज्यों से आने वाले गौण खनिजों के परिवहन को भी नियंत्रित किया जाएगा. खनिज परिवहन के लिए पास लेना अनिवार्य होगा.

वित्त और नियोजन विभाग का पुनर्गठन

वित्त और नियोजन विभागों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए पुनर्गठन होगा. नियोजन विभाग के बजट संबंधी विषय और पद वित्त विभाग को हस्तांतरित होंगे. बजट और वित्तीय प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में कदम उठाया है.

धान और मोटे अनाज के परिवहन के लिए ₹328 करोड़

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) योजना के तहत 2024-25 में खरीदे गए धान और मोटे अनाज के परिवहन खर्च के लिए मंजूरी दी है. सरकार ने ₹328 करोड़ 47 लाख की राशि स्वीकृत की है. सरकारी खरीद किए गए अनाज के परिवहन खर्च की भरपाई में मदद मिलेगी. कुल मिलाकर महाराष्ट्र के कई जिलों को सीधा फायदा हुआ है.

शुभम पांडे