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Patwaris Dismissed in Madhya Pradesh: प्रदेश के इन पटवारियों पर सरकार का बड़ा एक्शन, 27 बर्खास्त, 26 निलंबित, इस वजह से हुई कार्रवाई तो मचा हड़कंप
Patwaris Dismissed in Madhya Pradesh: प्रदेश के इन पटवारियों पर सरकार का बड़ा एक्शन, 27 बर्खास्त, 26 निलंबित, इस वजह से हुई कार्रवाई तो मचा हड़कंप/image: AI Generated
Jageshwar Sahu
Published: 09 Oct 2026 | 9:27 amModified: 09 Oct 2026 | 10:07 am
HIGHLIGHTS
- मध्यप्रदेश में 53 पटवारियों पर कार्रवाई
- 27 पटवारी बर्खास्त, 26 निलंबित
- स्वामित्व योजना की मुफ्त रजिस्ट्री को लेकर विवाद
भोपाल। Patwaris dismissed in Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश सरकार ने स्वामित्व योजना ( Swamitva Yojana MP) के तहत प्रदेश में 50 लाख से ज्यादा ग्रामीण संपत्तियों की मुफ्त रजिस्ट्री का अभियान शुरू किया है। इस योजना में पटवारियों को निष्पादक की भूमिका सौंपी गई है। वहीं अब निशुल्क रजिस्ट्रियों को लेकर पटवारियों की अड़ियल रवैया पर सरकार ने बड़ी करवाई की है। सरकार के निर्देश के बाद जिला कलेक्टरों द्वारा पटवारियों पर एक्शन लगातार जारी है।
53 पटवारियों पर एक्शन
जानकारी के मुताबिक, अब तक 53 पटवारियों पर एक्शन लिया गया है, जिनमें 27 पटवारियों को बर्खास्त किया गया है, जबकि 26 को निलंबित किया गया है। वहीं, नर्मदापुरम में 133 छिंदवाड़ा में 32 गुना में 52 और भोपाल में तीन पटवारियों कारण बताओ नोटिस भेजा गया है, जबकि रतलाम में 12 पटवारियों को आरोप पत्र सौंपे गए हैं। सबसे ज्यादा रीवा में 15 पटवारियों पर बड़ा एक्शन लेते हुए निलंबित कर दिया गया है।
मध्यप्रदेश में पटवारियों पर बड़ा एक्शन! 50 से ज्यादा पर हुई कार्रवाई
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— IBC24 News (@IBC24News) October 9, 2026
स्वामित्व योजना में काम करने से पटवारियों ने खींचा हाथ
स्वामित्व योजना में पटवारियों की भूमिका को लेकर पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह बघेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि स्वामित्व योजना के तहत शासन हितग्राहियों की रजिस्ट्री कराई जा रही, जिसमें पटवारी को निष्पादक की भूमिका दी गई है। ये कानूनी रूप से गलत है। वर्तमान में पटवारी को कानूनी उलझनों में डाल सकती है। निष्पादक की भूमिका में काम करने से हाथ खींचते हुए ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि निष्पादक की भूमिका से नहीं हटाने तक स्वामित्व योजना का काम पटवारी नहीं करेंगे। निष्पादक बने रहने तक योजना के काम से अलग रहेंगे, निष्पादक की व्यवस्था के तहत सरकार की तरफ से पटवारी रजिस्ट्री कराएंगे।
क्या है स्वामित्व योजना ?
Patwaris dismissed in Madhya Pradesh मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में निजी संपत्तियों के अधिकार अभिलेखों के निःशुल्क पंजीकरण के लिए ‘स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026’ का शुभारंभ किया है। इस पहल के तहत, लगभग 50 लाख निजी संपत्तियों का मुफ्त पंजीकरण किया जाएगा, जिससे ग्रामीण परिवारों को अपनी संपत्ति का वैध दस्तावेजीकरण प्राप्त होगा। यह कदम केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के उद्देश्यों को आगे बढ़ाता है, जिसका लक्ष्य ग्रामीण भारत में संपत्ति विवादों को कम करना और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।
किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं
कलेक्टरों ने अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आम जनता से जुड़े कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन की जनहितैषी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की उदासीनता पाए जाने पर जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक साथ इतनी संख्या में कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है।
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Jageshwar Sahu
सवाल आपका है... 9 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. पिछले 7 सालों से डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं और कई मीडिया संस्थानों में अपना योगदान दिया है. इन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर की डिग्री ली है.
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Web Title: Patwaris Dismissed in Madhya Pradesh
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