दिल्ली में प्याज की बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार दिल्ली को 1000 मीट्रिक टन प्याज देगी, जो सरकारी दुकानों और मोबाइल वैन के जरिए 35 रुपये प्रति किलो के रेट पर बेचा जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार कीमतों पर नजर बनाए हुए है।
नई दिल्ली। दिल्ली में प्याज के बढ़ते दाम और किल्लत की आशंका के बीच आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने कदम उठाया है। केंद्र सरकार राजधानी को 1,000 मीट्रिक टन प्याज देगी। यह प्याज सरकारी राशन की दुकानों (fair price shops) पर 35 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाएगा।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार प्याज की कीमतों और उसकी सप्लाई पर करीब से नजर रख रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राजधानी में प्याज की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस इस बात पर है कि लोगों को खाने-पीने की जरूरी चीजें सस्ते दामों पर मिलती रहें। इस सस्ते प्याज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने एक और प्लान बनाया है। दिल्ली के सभी 13 जिलों में एक-एक मोबाइल वैन भी तैनात की जाएगी। ये वैन अलग-अलग इलाकों में घूमकर 35 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज बेचेंगी। इससे उन लोगों को खास तौर पर मदद मिलेगी, जो सरकारी दुकानों तक आसानी से नहीं पहुंच पाते।
सरकार के इस कदम का मकसद पूरे शहर में सस्ते प्याज की सप्लाई बढ़ाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए रखेगी और प्याज की कमी या कीमतों में तेज उछाल को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाती रहेगी। उम्मीद है कि केंद्र के 1,000 मीट्रिक टन प्याज देने के फैसले से दिल्ली में सप्लाई मजबूत होगी और ग्राहकों को कुछ राहत मिलेगी।
इससे पहले, 25 अगस्त को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली में प्याज और चीनी की उपलब्धता और कीमतों को लेकर एक समीक्षा बैठक हुई थी। बैठक में यह बात सामने आई कि फिलहाल राजधानी में प्याज या चीनी की कोई कमी नहीं है। हालांकि, यह भी तय हुआ कि अगर भविष्य में कीमतें और बढ़ती हैं, तो दिल्ली सरकार इसका बोझ जनता पर नहीं पड़ने देगी।
मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के मुताबिक, ऐसी स्थिति में सरकार केंद्र सरकार की संस्था NAFED (भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ) से प्याज और चीनी खरीदेगी और राजधानी में अलग-अलग जगहों पर उपलब्ध कराएगी। ये चीजें उसी कीमत पर बेची जाएंगी, जिस पर इन्हें NAFED से खरीदा जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन और दूसरे खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी।
CMO ने बताया कि संबंधित विभाग को निर्देश दिया गया है कि वह दिल्ली आने वाले प्याज की सप्लाई पर नजर रखे, यह पक्का करे कि प्याज बाजार तक ठीक से पहुंचे और जमाखोरी को रोके। जहां भी जरूरी हो, वहां कार्रवाई भी की जाए।