विज्ञापन
सार
OBC Mahasabha Protest : मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण और 13% होल्ड पदों की बहाली की मांग को लेकर ओबीसी महासभा ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। हजारों युवा भोपाल पहुंचे, HC में भी सुनवाई जारी है।
OBC महासभा का प्रदर्शन (फोटो सोर्स- नवभारत)
विस्तार
MP OBC Reservation Protest 2026 : मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन राजधानी भोपाल में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। 27 प्रतिशत OBC आरक्षण लागू करने और 13 प्रतिशत होल्ड पदों को बहाल करने की मांग को लेकर ओबीसी महासभा के प्रदेशभर से आए हजारों कार्यकर्ता विधानसभा घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक लिया। इस दौरान वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प भी हुई।
ओबीसी महासभा का कहना है कि प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का पूरा लाभ मिलना चाहिए। संगठन ने लंबे समय से अटके हुए 13 प्रतिशत आरक्षित पदों को तत्काल बहाल करने की मांग उठाई है। महासभा के अनुसार, आरक्षण विवाद के चलते हजारों युवाओं की नियुक्तियां प्रभावित हुई हैं और चयनित अभ्यर्थी लंबे समय से नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं।
शिक्षक, पुलिस और वन विभाग की भर्तियां प्रभावित
आरक्षण विवाद का असर प्रदेश की कई महत्वपूर्ण भर्तियों पर पड़ा है। इनमें स्कूल शिक्षक वर्ग-1, वर्ग-2 और वर्ग-3, पुलिस आरक्षक, वनरक्षक, क्षेत्ररक्षक और जेल प्रहरी जैसी भर्तियां शामिल हैं। संगठन का दावा है कि कई अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं होने से उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। कई युवाओं ने सरकारी नौकरी की उम्मीद में निजी रोजगार भी छोड़ दिए हैं।
सम्बंधित ख़बरें
करीब 10 हजार पद होल्ड पर होने का दावा
ओबीसी महासभा का दावा है कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में करीब 10 हजार पद वर्तमान में होल्ड पर हैं। संगठन का कहना है कि वर्ष 2019 से चले आ रहे आरक्षण विवाद के कारण बड़ी संख्या में युवा प्रभावित हो रहे हैं। महासभा ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार जल्द कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।
जबलपुर हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई तेज
27 प्रतिशत OBC आरक्षण से जुड़े मामलों पर जबलपुर हाईकोर्ट में भी सुनवाई तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हाईकोर्ट में गठित विशेष बेंच में मामले की नियमित सुनवाई चल रही है। जानकारी के मुताबिक, 15 जुलाई 2026 से विशेष बेंच में सुनवाई शुरू हुई है। कोर्ट ने मामलों में अनावश्यक स्थगन से बचने और सुनवाई को कानूनी एवं संवैधानिक पहलुओं तक सीमित रखने के निर्देश दिए हैं।
ये भी पढ़ें : सीहोर: जानलेवा हमले के पीड़ित ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार, पुलिस FIR में गंभीर धाराएं जोड़ने की मांग
विधानसभा सत्र के दौरान बढ़ी राजनीतिक हलचल
मानसून सत्र के दौरान ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सरकार के लिए चुनौती बन सकता है। विपक्ष भी इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की तैयारी में है। अब नजर इस बात पर है कि सरकार प्रदर्शनकारियों की मांगों को लेकर क्या रुख अपनाती है।
