केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में ड्रग्स तस्करी से निपटने के लिए शिमला में एक NCB जोनल ऑफिस स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। यह फैसला राज्य सरकार के अनुरोध के बाद लिया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में यह जानकारी दी।
नई दिल्ली [भारत], 4 अगस्त (एएनआई): केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा को सूचित किया कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने और प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए शिमला में एक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) जोनल कार्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है।
बीजेपी सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज के एक सवाल के लिखित जवाब में राय ने कहा कि यह फैसला हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में एनसीबी की मजबूत उपस्थिति के अनुरोध के बाद लिया गया है। मंत्री ने कहा, "नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) का एक फील्ड ऑफिस 21 जनवरी, 2024 से मंडी, हिमाचल प्रदेश में काम कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री की ओर से राज्य में नशीली दवाओं से संबंधित मुद्दों के बढ़ते खतरे के कारण एनसीबी की उपस्थिति बढ़ाने का अनुरोध प्राप्त हुआ था।"
राज्य सरकार ने किया था अनुरोध
मंत्री ने आगे बताया कि हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने भी विशेष रूप से शिमला में एक जोनल कार्यालय खोलने का अनुरोध किया था। राय ने अपने जवाब में कहा, "भारत सरकार ने 17 जून, 2026 को शिमला में एनसीबी के एक जोनल कार्यालय की स्थापना को मंजूरी दी। नई जोनल यूनिट से एनसीबी की परिचालन क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि, खुफिया जानकारी संग्रह में सुधार और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की सुविधा मिलने की उम्मीद है।"
नशा तस्करों पर कसेगा शिकंजा
गृह मंत्रालय के अनुसार, पहाड़ी राज्य में एनसीबी की मौजूदगी का विस्तार करने का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क पर तेजी से प्रतिक्रिया देना और पूरे क्षेत्र में नशा तस्करों के खिलाफ प्रवर्तन प्रयासों को प्रभावी ढंग से मजबूत करना है।
यह स्पष्टीकरण सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज द्वारा उठाए गए लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2698 के लिखित उत्तर में आया। डॉ. भारद्वाज ने पूछा था कि क्या सरकार ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने और नशा तस्करों पर प्रभावी ढंग से लगाम लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश में एनसीबी की एक विशेष इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने यह भी पूछा था कि क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में केंद्र सरकार को कोई आधिकारिक अनुरोध भेजा है और इसका विवरण भी मांगा था। (एएनआई)
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