MP Promotion Reservation Case: एमपी हाईकोर्ट में प्रमोशन में आरक्षण केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रभारी चीफ जस्टिस विवेक रूसिया ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने हितों के टकराव की किसी भी आशंका से बचने के लिए यह फैसला लिया। अब इस मामले की स्पेशल बेंच करेगी। यह मामला लंबे समय से अदालत में चल रहा है और प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों की नजर इस पर बनी हुई है।
अब विशेष पीठ करेगी सुनवाई
जस्टिस विवेक रूसिया के सुनवाई से अलग होने के बाद अब इस मामले के लिए स्पेशल बेंच बनाई जाएगी। माना जा रहा है कि इसी सप्ताह नई बेंच का गठन हो सकता है। इसके बाद केस की सुनवाई आगे बढ़ेगी। कर्मचारी संगठन और सरकारी कर्मचारी नई बेंच के गठन का इंतजार कर रहे हैं। सभी को उम्मीद है कि अब इस मामले में जल्द सुनवाई होगी।
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फिलहाल प्रमोशन प्रक्रिया पर नहीं लगी रोक
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की प्रमोशन प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यानी फिलहाल प्रमोशन की प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी। हालांकि, अदालत ने इस मामले पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। अब स्पेशल बेंच सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आगे का निर्णय करेगी।
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दोनों पक्षों की ओर से हुई जोरदार बहस
प्रमोशन में आरक्षण केस की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से वरिष्ठ वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं। अदालत में आरक्षण और प्रमोशन से जुड़े नियमों के साथ पुराने फैसलों का भी हवाला दिया गया। यह मामला कानूनी और प्रशासनिक दोनों नजरिए से काफी अहम माना जा रहा है। इसलिए सभी की नजर अब अगली सुनवाई पर टिकी हुई है।
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लाखों कर्मचारियों की उम्मीद नई बेंच पर
मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए यह मामला काफी महत्वपूर्ण है। इस केस का फैसला आने के बाद प्रमोशन में आरक्षण को लेकर आगे की स्थिति साफ होगी। कर्मचारी संगठन भी लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। अब सभी की उम्मीद नई विशेष पीठ से है, जो इस बहुचर्चित प्रमोशन में आरक्षण केस की सुनवाई कर अपना फैसला सुनाएगी।
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