भोपाल4 मिनट पहले
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विकास भवन।
मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य में संचालित 'स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)' अगले साल 31 मार्च 2027 को समाप्त होने जा रहा है। मिशन के बंद होने से पहले ही राज्य सरकार ने इसमें काम कर रहे सैकड़ों संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों को बेरोजगार होने से बचाने की बड़ी तैयारी शुरू कर दी है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने मिशन के समाप्त होने के बाद कर्मचारियों को सेवा मुक्त (निकालने) करने के बजाय अन्य सरकारी विभागों और योजनाओं में शिफ्ट (समायोजित) करने का फैसला किया है। इसके लिए सभी संबद्ध विभागों से खाली पड़े संविदा पदों की जानकारी मांगी गई है।
इन विभागों से मांगी गई खाली पदों की जानकारी
- मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क प्राधिकरण और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और ग्रामीण आजीविका मिशन
- पंचायत राज संचालनालय और विकास आयुक्त कार्यालय
- प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण और विकसित भारत जीरामजी
- राजीव गांधी जलगहण मिशन, वाल्मी (WALMI) और SIRD जबलपुर
मिशन बंद होने के बाद राज्य, जिला और जनपद (ब्लॉक) स्तर के इन कर्मचारियों का समायोजन किया जाएगा
- राज्य स्तर पर: प्रोग्रामर, उपयंत्री, मानचित्रकार, लेखापाल, सहायक ग्रेड-1 व 3, डाटा एंट्री ऑपरेटर और भृत्य (चपरासी)।
- जिला स्तर पर: जिला समन्वयक, परियोजना अधिकारी (तकनीकी), मानचित्रकार, लेखापाल और डाटा एंट्री ऑपरेटर।
- जनपद स्तर पर: ब्लॉक समन्वयक (Block Coordinators)।
इस फैसले से सरकार और कर्मचारी दोनों को क्या होगा लाभ?
- 1. रोजगार की चिंता खत्म: मिशन की अवधि (31 मार्च 2027) समाप्त होने से पहले इस तैयारी से संविदा कर्मचारियों के सिर से नौकरी जाने का खतरा टल जाएगा।
- 2. सरकार को मिलेंगे ट्रेंड कर्मचारी: विभिन्न विभागों में जो संविदा के पद खाली हैं, उन्हें भरने के लिए पहले से प्रशिक्षित और अनुभवी (Experienced) स्टाफ मिल जाएगा। इससे दूसरी सरकारी योजनाओं को चलाने में आसानी होगी।
आगे क्या? जैसे ही संबंधित विभागों से खाली पदों की सूची पंचायत विभाग को मिलेगी, वैसे ही इन संविदा कर्मचारियों को नए विभागों में ट्रांसफर करने की अंतिम प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
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