July 28, 2026

JPSC कार्यालय के बाहर ABVP का प्रदर्शन, भर्ती घोटालों की CBI जांच की मांग

Ranchi : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (एबीवीपी) के नेतृत्व में मंगलवार को JPSC एवं JSSC की भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं और भर्ती घोटालों के विरोध में जेपीएससी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जेपीएससी और जेएसएससी का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया.

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प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं और एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया. प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि झारखंड के लाखों युवा वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बार-बार कथित अनियमितताओं, प्रश्नपत्र लीक, चयन प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों और भर्ती में देरी के कारण अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है. उनका कहना था कि इससे भर्ती संस्थाओं पर युवाओं का भरोसा लगातार कम हो रहा है.


एबीवीपी ने जेपीएससी और जेएसएससी से संबंधित सभी विवादित भर्ती परीक्षाओं की निष्पक्ष एवं समयबद्ध सीबीआई जांच कराने की मांग की. परिषद् का कहना है कि यदि किसी स्तर पर अनियमितता हुई है तो उसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. संगठन ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा.


प्रदर्शन को संबोधित करते हुए परिषद् के पदाधिकारियों ने भर्ती संस्थाओं की कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार की आवश्यकता बताई. उन्होंने परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाने, उत्तरपुस्तिकाओं और उत्तर कुंजियों के प्रकाशन की व्यवस्था मजबूत करने, निर्धारित समय-सीमा में परीक्षा परिणाम घोषित करने और भर्ती प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक और प्रभावी निगरानी तंत्र लागू करने की मांग की.


एबीवीपी ने राज्य सरकार से युवाओं के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए भर्ती प्रक्रिया में विश्वास बहाल करने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की. संगठन का कहना है कि रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे लाखों अभ्यर्थियों को निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया मिलनी चाहिए.


परिषद् ने चेतावनी दी कि यदि भर्ती घोटालों की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और भर्ती व्यवस्था में आवश्यक सुधार के लिए जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो एबीवीपी राज्यव्यापी चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगी, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी.

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