Ranchi News : झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) की ओर से शनिवार को पूरे झारखंड प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. इसमें 24,99,985 वादों का निष्पादन किया गया एवं 9,64,05,39,705 रूपयों का सेटलमेंट किया गया.
जिसमें 23,39,503 प्रीलिटिगेशन एवं 1,60,482 लंबित वादों का निष्पादन सम्मिलित है.
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प्रदेश स्तरीय राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन धनबाद के कोयला नगर स्थित अन्नपूर्णा भवन से झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सह झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद ने किया.
मौके पर जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य केवल मामलों का निस्तारण करना नहीं, बल्कि लोगों को त्वरित, सुलभ और निःशुल्क न्याय उपलब्ध कराना भी है. आपसी सहमति एवं समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान होने से पक्षकारों का समय और धन दोनों बचता है और समाज में सौहार्द भी कायम रहता है.
उन्होंने कहा कि संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को कैसे जन-जन तक पहुंचाया जाए यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है. झालसा जिला प्रशासन, बीसीसीएल के साथ समन्वय स्थापित करके सभी कामों को अंजाम तक पहुंचाती हैं. बच्चों को शिक्षित करना आज की आवश्यकता है. जिला प्रशासन को इस ओर सकारात्मक पहल करनी चाहिए.
युवा हमारे देश के भविष्य हैं, उन्हें नशे की चपेट में आने से रोकना होगा. नशा से एक परिवार नहीं बल्कि पूरा समाज प्रभावित होता है. लोगों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक बनाने की आवश्यकता है. उद्घाटन कार्यक्रम का पूरे प्रदेश में ऑनलाइन प्रसारण किया गया.
इस अवसर पर राज्य स्तरीय विधिक सेवा-सह- सशक्तिकरण शिविर का भी आयोजन किया गया. नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक बनाने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि यह सामाजिक दायित्व है कि हम अपने समाज के लोगों के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करें. हमें अनावश्यक विवादों से बचना चाहिए. इस कार्यक्रम में झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे.
धनबाद में आयोजित उद्घाटन समारोह में बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश निकेश कुमार सिन्हा, धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार आदि उपस्थित थे.
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