Jharkhand Mukhyamantri Manyiyan Samman Yojana : अप्रैल से जून 2026 तक की ₹7,500 सम्मान राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे खातों में भेजी गई, प्रथम चरण में 3.66 लाख से अधिक लाभुकों को ₹274.99 करोड़ का भुगतान पहले ही हो चुका है।
Jharkhand Mukhyamantri Manyiyan Samman Yojana : झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत रांची जिले में दूसरे चरण का भुगतान जारी। ईटकी और बड़गाईं के 20,531 लाभुकों को अप्रैल-जून 2026 की ₹7,500 सम्मान राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई। जानें पूरी खबर।
झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत रांची जिले में दूसरे चरण का भुगतान सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इस चरण में ईटकी प्रखंड और बड़गाईं अंचल के हजारों लाभुकों को अप्रैल से जून 2026 तक की तीन माह की सम्मान राशि एकमुश्त उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की गई है। सरकार ने यह राशि आधार बेस्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी, जिससे लाभुकों को बिना किसी मध्यस्थ के सीधे आर्थिक सहायता प्राप्त हुई।
रांची जिला प्रशासन के अनुसार, दूसरे चरण के अंतर्गत दोनों क्षेत्रों के कुल 20,531 लाभुकों को ₹15 करोड़ 39 लाख 82 हजार 500 की सम्मान राशि का भुगतान किया गया है। प्रत्येक लाभुक को तीन माह की ₹7,500 की सहायता राशि प्रदान की गई है।
ईटकी और बड़गाईं के लाभुकों को मिला लाभ
दूसरे चरण के भुगतान में रांची जिले के दो प्रशासनिक क्षेत्रों को शामिल किया गया। इनमें ईटकी प्रखंड के 10,327 लाभुक तथा बड़गाईं अंचल के 10,204 लाभुक शामिल हैं।
इन सभी लाभुकों के बैंक खातों में अप्रैल, मई और जून 2026 की सम्मान राशि एक साथ भेजी गई। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि पूरी भुगतान प्रक्रिया आधार आधारित डीबीटी प्रणाली के माध्यम से पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई, जिससे भुगतान में किसी प्रकार की अनियमितता या विलंब की संभावना कम हो जाती है।
पहले चरण में 3.66 लाख से अधिक लाभुकों को मिला था लाभ
रांची जिले में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का पहला चरण पहले ही सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। प्रथम चरण के दौरान जिले के 3 लाख 66 हजार 664 लाभुकों के बैंक खातों में अप्रैल 2026 से जून 2026 तक की तीन माह की सम्मान राशि भेजी गई थी।
इस चरण में कुल ₹274 करोड़ 99 लाख 80 हजार की राशि सीधे लाभुकों के खातों में स्थानांतरित की गई थी। प्रशासन का कहना है कि योजना का उद्देश्य पात्र महिलाओं तक समय पर आर्थिक सहायता पहुंचाना है, ताकि उन्हें वित्तीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता मिल सके।
डीबीटी प्रणाली से बढ़ी पारदर्शिता
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में भुगतान के लिए आधार बेस्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। इस व्यवस्था के तहत लाभुकों के आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे राशि भेजी जाती है।
इस प्रणाली के कई लाभ हैं—
- भुगतान प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहती है।
- बिचौलियों की भूमिका समाप्त होती है।
- राशि समय पर सीधे लाभुकों तक पहुंचती है।
- बैंक खाते में भुगतान का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध रहता है।
- फर्जी लाभुकों की संभावना कम होती है।
राज्य सरकार लगातार डीबीटी के माध्यम से विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है।
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना को झारखंड सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पात्र महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है।
योजना के माध्यम से मिलने वाली सहायता राशि का उपयोग महिलाएं घरेलू आवश्यकताओं, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों तथा अन्य दैनिक खर्चों में कर सकती हैं। इससे परिवारों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिलती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजनाएं ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं की वित्तीय भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
रांची जिला प्रशासन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर
यदि किसी पात्र लाभुक को योजना से संबंधित किसी प्रकार की समस्या, भुगतान में विलंब या अन्य शिकायत हो, तो रांची जिला प्रशासन ने जन शिकायत के लिए आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है।
अबुआ साथी (जन शिकायत व्हाट्सएप नंबर): 9430328080
लाभुक इस नंबर पर अपनी शिकायत, सुझाव या योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
योजना का लाभ लगातार बढ़ रहा
रांची जिले में प्रथम और द्वितीय चरण के भुगतान को देखते हुए यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का दायरा लगातार बढ़ रहा है। सरकार चरणबद्ध तरीके से सभी पात्र लाभुकों तक सम्मान राशि पहुंचाने का प्रयास कर रही है।
जिला प्रशासन का कहना है कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लाभुकों के आधार, बैंक खाते और अन्य आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन लगातार किया जा रहा है ताकि सभी पात्र लोगों को समय पर लाभ मिल सके।
महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय समावेशन की दिशा में यह योजना राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। डीबीटी के माध्यम से पारदर्शी भुगतान व्यवस्था ने योजना के प्रति लाभुकों का भरोसा भी बढ़ाया है।