October 3, 2026

दिल्ली मेडिकल काउंसिल में महिलाओं की भागीदारी पर HC सख्त, सरकार को दिए ये निर्देश

दिल्ली हाई कोर्ट ने रेखा गुप्ता की सरकार से दिल्ली मेडिकल काउंसिल (DMC) में कम से कम 50 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षण देने पर जल्द से जल्द फैसला लेने को कहा है. चीफ जस्टिस डी के उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने 30 सितंबर को डॉ अंजू गंभीर की एक जनहित याचिका पर यह आदेश दिया, जिसमें काउंसिल में महिला मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के “बराबर और सही रिप्रेजेंटेशन” की मांग की गई थी.

यह देखते हुए कि DMC दिल्ली मेडिकल काउंसिल एक्ट, 1997 के तहत बनी है, जो चुनावों या नॉमिनेशन में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं करता है, कोर्ट ने कहा कि वह अथॉरिटीज को ऐसा कोटा देने का डायरेक्ट नहीं कर सकती. कोर्ट ने कहा, “हालांकि, पिटीशनर ने पहले ही एक रिप्रेजेंटेशन देकर अपनी बात रखी है, जो राज्य सरकार के अलग-अलग अधिकारियों का ध्यान खींच रहा है.”

HC ने सरकार से जल्द फैसला लेने को कहा

पीटीआई न्यूज के अनुसारकोर्ट ने आदेश दिया, “हम इस पिटीशन को राज्य सरकार और उसके संबंधित अधिकारियों को यह डायरेक्ट करने के साथ डिस्पोजल करते हैं कि वे पिटीशनर की रिक्वेस्ट पर जल्द से जल्द विचार करें और उस पर सही फैसला लें.” DMC के अलावा, पिटीशनर ने दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन में भी महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की.

वकील रूपेश दत्ता और स्नेहलता चतुर्वेदी की तरफ से पेश पिटीशनर ने कहा कि मेडिकल वर्कफोर्स में महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा होने के बावजूद DMC में काफी डाइवर्सिटी और रिप्रेजेंटेशन की कमी है, जिसके चलते अलग-अलग मुद्दों पर जरूरी फैसले लेने में उनकी आवाज को बाहर रखा जाता है.

DMC में महिला प्रतिनिधित्व की मांग

पिटीशन में कहा गया, “रजिस्टर्ड महिला प्रैक्टिशनर्स की संख्या में काफी बढ़ोतरी के बावजूद, हेल्थ रेगुलेटरी बॉडीज में उनकी मौजूदगी बहुत कम है, जिसके चलते प्रोफैशन की जेंडर बनावट और इसे रेगुलेट और रिप्रेजेंट करने वाली बॉडीज़ की बनावट के बीच लगातार अंतर बना हुआ है.”

इसमें आगे कहा गया, “DMC की एग्जीक्यूटिव कमेटी और दूसरी इंटरनल कमेटियों, जिनमें एग्जीक्यूटिव, डिसिप्लिनरी, एंटी-क्वैकरी, फाइनेंस, और लैंड एंड बिल्डिंग कमेटियाँ शामिल हैं, में पुरुष सदस्यों का दबदबा बना हुआ है, जिससे महिला मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को जरूरी फैसले लेने की प्रोसेस में काफी आवाज़ नहीं मिल पाती, जिसमें वर्कप्लेस सेफ्टी, मैटरनिटी प्रोटेक्शन, और जेंडर-सेंसिटिव इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी जैसे मुद्दे शामिल हैं.”

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