Gujarat Govt: पशुपालकों और गौशालाओं को मिलेगी बड़ी राहत, गुजरात सरकार ने लिया बड़ा फैसला,

Gujarat Govt: गुजरात सरकार ने कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चारा व्यवस्था का अधिकार जिला कलेक्टरों को दे दिया. पशुपालकों और गौशालाओं को इससे बड़ी राहत मिलेगी.

Gujarat Govt: गुजरात सरकार ने कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चारा व्यवस्था का अधिकार जिला कलेक्टरों को दे दिया. पशुपालकों और गौशालाओं को इससे बड़ी राहत मिलेगी.

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Gujarat Govt: गुजरात सरकार ने पशुधन संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में बड़ा फैसला लिया है. राज्य मंत्रिमंडल ने कम बारिश वाले इलाकों में पशुओं के चारे की व्यवस्था को प्रभावी और तेज बनाने के लिए जिला कलेक्टरों को निर्णय लेने का अधिकारी दिया है. इससे पांजरापोल और गौशालाओं में रखे गए पशुओं के लिए समय पर चारे की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है. 

उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने बताया कि पहले चारा उपलब्ध करवाने के लिए प्रशासनिक स्वीकृतियों में अधिक वक्त लग जाता था. अब जिला कलेक्टर अपने जिले की वास्तविक स्थिति और जरूरतों के अनुसार तुरंत निर्णय लेकर चारे की व्यवस्था कर पाएंगे. इससे राहत कार्यों में तेजी आएगी और पशुपालकों को समय पर मदद मिल पाएगी.

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इसलिए अहम माना जा रहा है राज्य सरकार का ये फैसला 

राज्य सरकार का ये फैसला ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पशुधन संरक्षण को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. सरकार के इस फैसले का उद्देश्य कम बारिश जैसी परिस्थितियों में भी पशुओं को किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े.

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गुजरात सरकार ने हासिल की उपलब्धि

इस बीच, गुजरात ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी नई उपलब्धि हासिल की है. केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में मिशन फाइव मिलियन ट्रीज अभियान के तहत करीब 1.25 करोड़ पौधों के महाभियान का नेतृत्व किया. इस दौरान, सीएम भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में 101 ऑक्सीजन पार्क, 155 एसी इलेक्ट्रिक बीआरटीएस-एएममटीएस बसों और करीब 405 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. एक ही दिन में 1,25,93,513 पौधे लगाने का नया रिकॉर्ड भी बनाया गया. ये पहले गुजरात की हरित विकास और जनभागीदारी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

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