जब दो देशों के बीच युद्ध होता है, तो अक्सर उस देश को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है जो न तो किसी पक्ष का सहयोगी होता है और न ही दुश्मन – यानी ऐसा देश जो बस अपने काम से काम रखता है। अमेरिका-ईरान टकराव के दौरान भारत भी कुछ ऐसी ही स्थिति में था। भारत न तो युद्ध में शामिल था और न ही हमलावर; फिर भी, इस टकराव की वजह से देश को जान-माल का भारी नुकसान उठाना पड़ा। आइए इस विश्लेषण में देखें कि मध्य पूर्व के इस टकराव के दौरान भारत को क्या नुकसान हुआ...
**भारत के लिए एक अपूरणीय क्षति**
अमेरिका-ईरान टकराव के दौरान होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) और फारस की खाड़ी में काम करने वाले भारतीय नाविकों को भारी कीमत चुकानी पड़ी। ये लोग तेल टैंकरों और मालवाहक जहाजों पर काम करते थे; युद्ध से उनका कोई लेना-देना नहीं था और न ही वे किसी सैन्य बल का हिस्सा थे। हालाँकि, जब होर्मुज जलडमरूमध्य में मिसाइलें दागी गईं और जहाजों को निशाना बनाया गया, तो ये नाविक सबसे ज़्यादा खतरे वाली स्थिति में आ गए।
ये वे लोग थे जिन्होंने अपने परिवारों की मदद के लिए विदेशी जहाजों पर नौकरी की थी। केरल, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के नाविक कभी घर नहीं लौट पाए। भारत सरकार ने ईरान और अमेरिका दोनों के साथ इस मुद्दे को ज़ोर-शोर से उठाया और मारे गए लोगों के शवों को वापस लाने के लिए कूटनीतिक प्रयास किए।
**खाड़ी देशों में फँसे भारतीय कामगार**
जैसे ही टकराव शुरू हुआ, UAE, कतर, ओमान और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों में लाखों भारतीय प्रवासी कामगारों की जान खतरे में पड़ गई। हालाँकि वे सीधे युद्ध क्षेत्र में नहीं थे, लेकिन होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने और हवाई यात्रा पर लगी पाबंदियों के कारण वे वहीं फँस गए। भले ही भारतीयों के बड़े पैमाने पर हताहत होने की कोई खबर नहीं थी, लेकिन उनकी जान को खतरा बना हुआ था। भारत सरकार ने 'ऑपरेशन होर्मुज सेफ्टी' के तहत हज़ारों भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकाला। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान
इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (IFPRI) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत पर युद्ध का आर्थिक असर तीन स्तरों पर दिखाई दिया:
1. तेल की कीमतों में बढ़ोतरी
युद्ध शुरू होने के बाद, कच्चे तेल की कीमत $82 प्रति बैरल से बढ़कर $100 प्रति बैरल हो गई। भारत अपनी कच्चे तेल की ज़रूरतों का 85% आयात करता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य से आता है। जब होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया गया, तो तेल की आपूर्ति बुरी तरह बाधित हुई। IFPRI के अनुसार:
भारत ने युद्ध के कारण आए आर्थिक दबाव का कुछ हद तक सामना किया, लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ी:
युद्ध से पहले के मुकाबले भारत का कच्चा तेल आयात बिल लगभग 25-30% बढ़ गया।
पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें 8-12 रुपये प्रति लीटर बढ़ गईं।
LPG सिलेंडर की कीमतें 150-200 रुपये बढ़ गईं, जिसका सीधा असर आम रसोई पर पड़ा।
भारत को रूस, इराक और सऊदी अरब जैसे देशों से तेल खरीदना पड़ा, लेकिन लंबे रास्ते और ज़्यादा ढुलाई खर्च के कारण प्रति बैरल 5-7 डॉलर की अतिरिक्त लागत आई।
सिर्फ़ शिपिंग लागत में ही 40-50% की बढ़ोतरी हुई क्योंकि जहाज़ों को होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से बचने के लिए लंबे रास्ते लेने पड़े।
भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ा और युद्ध के दौरान इसमें लगभग 15-20 अरब डॉलर की कमी आई।
2. व्यापार मार्ग में रुकावट
नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ़ साउथ एशियन स्टडीज़ (ISAS) ने भारत पर इस संघर्ष के असर के बारे में एक पेपर प्रकाशित किया। इसमें कहा गया है:
| क्षेत्र | प्रभाव का अनुमान |
| व्यापार घाटा | 25-30 अरब डॉलर तक बढ़ने की आशंका |
| चालू खाता घाटा (CAD) | GDP के 1.2% से बढ़कर 2.5% तक पहुंचने का अनुमान |
| विदेशी मुद्रा भंडार | 20-25 अरब डॉलर तक की गिरावट |
| रुपये की विनिमय दर | डॉलर के मुकाबले 2-3% अतिरिक्त गिरावट |
3. वैश्विक महंगाई का दबाव
इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट (IJEFM) में प्रकाशित एक रिसर्च पेपर में भारत पर युद्ध के असर का गहराई से विश्लेषण किया गया है। इसमें कहा गया है:
राजकोषीय घाटे पर दबाव: तेल की बढ़ती कीमतों से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार को एक्साइज़ ड्यूटी कम करनी पड़ी। अनुमान है कि इससे सरकारी राजस्व में लगभग ₹1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ।
खाद का संकट और खाद्य सुरक्षा: भारत अपनी DAP खाद की ज़रूरत का 60% और पोटाश का पूरा हिस्सा आयात करता है। युद्ध के कारण खाद की कीमतों में 66% की बढ़ोतरी हुई, जिसका सीधा असर खरीफ और रबी फसलों की लागत पर पड़ा।
शेयर बाज़ार पर असर: युद्ध की आशंका और होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के डर के बीच सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट आई। सेंसेक्स एक ही हफ़्ते में लगभग 3,000 अंक गिर गया, जिससे निवेशकों की करोड़ों रुपये की संपत्ति डूब गई।
| प्रभाव का क्षेत्र | अनुमानित नुकसान (IFPRI रिपोर्ट) |
| भारत की GDP में गिरावट | 0.8% से 1.2% तक की कमी |
| डोमेस्टिक इनकम में गिरावट | करीब 1.5% की गिरावट |
| उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में बढ़ोतरी | 1.8% से 2.5% तक की अतिरिक्त महंगाई |
क्या भारत इस परीक्षा में सफल रहा?
टाइम्स ऑफ़ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत कुछ हद तक इस संकट को संभालने में सफल रहा। सरकार ने रूस और इराक से सस्ता तेल खरीदना बढ़ाया, रणनीतिक तेल भंडार का इस्तेमाल किया और ज़रूरत पड़ने पर डॉलर-रुपया स्वैप सिस्टम का सहारा लिया। रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर यह युद्ध लंबे समय तक चलता है, तो अल नीनो के साथ मिलकर यह भारत के लिए दोहरी मार साबित हो सकता है।
हालांकि यह युद्ध हजारों मील दूर लड़ा गया, लेकिन इसकी आंच भारत के हर घर तक पहुंची। जो 30 नाविक अपने परिवारों के पास वापस नहीं लौट सके, वे इसकी सबसे बड़ी कीमत हैं। आम आदमी की जेब पर पड़ी आर्थिक मार वैश्विक अर्थव्यवस्था के महत्व की याद दिलाती है।