E-Ret Sangwari Portal: छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत पक्का घर बनाने वाले परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब पात्र हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए निःशुल्क रेत (Free Sand) उपलब्ध कराई जाएगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोमवार को नया रायपुर स्थित मेफेयर लेक रिजॉर्ट में आयोजित कार्यक्रम में ‘ई-रेत संगवारी पोर्टल (E-Ret Sangwari Portal)’ का शुभारंभ किया। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से हितग्राहियों को घर बनाने में होने वाला खर्च कम होगा और उन्हें रेत के लिए ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी।
क्या है ‘ई-रेत संगवारी’ और कैसे मिलेगा फायदा
‘ई-रेत संगवारी’ पोर्टल को खास तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin) के पात्र हितग्राहियों की सुविधा के लिए शुरू किया गया है। इसके जरिए रेत की मांग, स्वीकृति और उपलब्धता की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
यानी हितग्राहियों को रेत लेने के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी। ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया (Online and Transparent Process) के जरिए पात्र परिवारों तक रेत पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और किसी तरह की परेशानी को कम करने का प्रयास किया गया है।
घर बनाने में रेत का खर्च होगा कम
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद परिवारों को Rural Housing Scheme के जरिए पक्का मकान बनाने के लिए सहायता दी जाती है। मकान के निर्माण में रेत एक जरूरी सामग्री है और इसकी कीमत भी Housing Construction Cost को प्रभावित करती है।
ऐसे में पात्र परिवारों को Free Sand मिलने से उनके ऊपर आने वाला अतिरिक्त खर्च कम हो सकता है। सरकार की इस पहल से उन परिवारों को सीधे फायदा मिलेगा, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने घर का निर्माण कर रहे हैं। इससे अधूरे पड़े निर्माण कार्यों को भी गति मिलने की उम्मीद है।
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किसके लिए है यह सुविधा
‘ई-रेत संगवारी’ पोर्टल का लाभ PMAY-G Beneficiaries को मिलेगा। यानी यह सुविधा सभी लोगों के लिए नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत पात्र परिवारों के लिए तय की गई है।
रेत उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को पोर्टल से जोड़ने का मकसद पात्र हितग्राहियों को आसान तरीके से Construction Material उपलब्ध कराना है। इससे ग्रामीण परिवारों को अपने पक्के मकान के निर्माण में आर्थिक मदद मिलेगी और प्रक्रिया भी पहले के मुकाबले आसान होगी।
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सरकार का फोकस सुविधा और पारदर्शिता पर
राज्य सरकार ने इस योजना में Facility, Transparency and Fairness को प्रमुख आधार बनाया है। पोर्टल के जरिए रेत की मांग से लेकर उसकी स्वीकृति और उपलब्धता तक की प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। इससे हितग्राहियों को यह जानकारी मिल सकेगी कि उनकी रेत की मांग किस स्थिति में है।
साथ ही व्यवस्था को ऑनलाइन करने से प्रक्रियागत परेशानियों को कम करने की कोशिश की गई है। Government Scheme का मानना है कि आवास योजना के साथ निर्माण सामग्री की सुविधा जुड़ने से ग्रामीण परिवारों को ज्यादा राहत मिलेगी।
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‘आपके सपनों का घर, हमारी जिम्मेदारी’
‘ई-रेत संगवारी’ को राज्य सरकार की Government Scheme और जनकल्याणकारी पहल के तौर पर देखा जा रहा है। इसका सीधा उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पात्र परिवारों को घर बनाने में अतिरिक्त सहयोग देना है।
सरकार की ओर से इसे ‘आपके सपनों का घर, हमारी जिम्मेदारी’ की सोच से जोड़ा गया है। निःशुल्क रेत उपलब्ध होने से ग्रामीण परिवारों के निर्माण खर्च में कमी आने की उम्मीद है। साथ ही ऑनलाइन व्यवस्था से रेत वितरण की प्रक्रिया को ज्यादा सरल और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया गया है।
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