राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले जघन्य अपराधों पर कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री आवास (सीएमआर) में आयोजित कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि अपराधियों और उनके संरक्षण देने वालों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि उनकी "रूह कांप जाए" और भविष्य में कोई भी अपराध करने से पहले सौ बार सोचने को मजबूर हो।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना जिला प्रशासन और पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने निर्देश दिए कि यदि किसी जिले में गंभीर अपराध होते हैं, तो उसकी जवाबदेही संबंधित पुलिस अधीक्षक (एसपी) और पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) की होगी।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कई जिलों के पुलिस अधीक्षकों के कामकाज पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि संगठित अपराध, साइबर क्राइम और नशा तस्करी जैसे मामलों में केवल अपराधियों की गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूरे आपराधिक नेटवर्क को ध्वस्त करने की रणनीति अपनाई जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से अलवर, श्रीगंगानगर और भरतपुर में हाल के दिनों में सामने आए अपराधों पर संबंधित पुलिस अधीक्षकों से जवाब-तलब किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपराध नियंत्रण के लिए प्रभावी और परिणाम आधारित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
बैठक में उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण के मामले की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस मामले में कथित लापरवाही को लेकर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नोटिस जारी किया गया।
सीएम भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों से कहा कि आम जनता में कानून का भरोसा मजबूत होना चाहिए और अपराधियों में पुलिस का डर साफ दिखाई देना चाहिए। उन्होंने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल बताते हुए कहा कि ऐसे मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, साइबर अपराध, नशा तस्करी और विभिन्न जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने, त्वरित कार्रवाई करने और अपराधियों के पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए समन्वित अभियान चलाने के निर्देश दिए।