राजद बोली-नीतीश जी, BJP को छोड़कर आइए सरकार बनाते हैं: UCC पर बिहार में सियासत तेज; भाजपा की हां, चिराग साइलेंट, जदयू ने कहा- विचार करेंगे - Patna News

पटना16 घंटे पहले

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 2029 तक देश के सभी 21 एनडीए शासित राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू करने की बात के बाद, बिहार एनडीए के भीतर मतभेद खुलकर सामने आ गए। पहले जदयू ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। हालांकि अब विजय चौधरी ने कहा है कि प्रावधान देखेंगे, फिर बात करेंगे। वहीं बीजेपी इसके समर्थन में हैैं, बाकी सहयोगी पार्टियां वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं।

इस बीच राजद ने जदयू को साथ आने का न्योता देकर बिहार की राजनीति हलचल बढ़ा दी है। RJD विधायक भाई वीरेंद्र ने UCC का विरोध करते हुए JDU को गठबंधन का न्योता दिया है। उन्होंने RJD के साथ मिलकर सरकार बनाने की बात कही है।

भाई वीरेंद्र के बयान पर डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने कहा कि ये उनकी बात हैय, हमलोगों के यहां ऐसी कोई बात नहीं है।

इन हलचलों के बीच केंद्रीय मंत्री और जदयू के सीनियर लीडर ललन सिंह ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है।

भाई वीरेंद्र ने ये भी कहा कि ये असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। यूसीसी को लेकर मोदी सरकार ऐसी भाषा इसलिए बोल रही है क्योंकि बिहार ही नहीं पूरे देश में महंगाई और बेरोजगारी है। एनडीए की सरकार अपराध पर लगाम लगाने में विफल साबित हो रही है। मुद्दे से भटकाने के लिए यूसीसी का शिगूफा छोड़ा गया है।

विजय चौधरी बोले- पार्टी विचार करेगी

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) बिल के प्रावधान अभी सार्वजनिक नहीं हुए हैं। प्रावधानों को देखने के बाद उसपर पार्टी मंथन करेगी।

अगर किसी तरह का विवाद का मामला होगा, तब पार्टी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात करेगी। डिप्टी सीएम मंगलवार को जदयू प्रदेश ऑफिस में मीडिया से बात कर रहे थे।

हालांकि, अब तक जदयू सैद्धांतिक रूप से यूसीसी के खिलाफ रही है। पार्टी के सर्वोच्च नेता नीतीश कुमार ने बिहार का मुख्यमंत्री रहते हुए जनवरी, 2017 में विधि आयोग को पत्र लिख कर कहा था कि विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच आम सहमति के अभाव और रूपरेखा स्पष्ट न होने के कारण समान नागरिक संहिता को जल्दबाजी में लागू नहीं किया जाना चाहिए।

चिराग बोले- ड्राफ्ट देखेंगे, कुशवाहा मौन

जदयू विधायक श्याम रजक ने कह दिया है कि यूसीसी को बिहार में लागू नहीं होने देंगे। इसके बारे में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा जल्द अमित शाह से बात करेंगे।

लोजपा (रामविलास) ने सर्वानुमति की शर्त रखी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले-पहले ड्राफ्ट आए। इसमें सभी पक्षों के हित शामिल रहें। रालोमो की भी कमोबेश यही राय रही। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) का स्टैंड पॉजिटिव दिख रहा है।

शाह बोले- बीजेपी-एनडीए शासित 21 राज्यों में UCC लागू की जाएगी

बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को मुंबई में कहा कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी-एनडीए शासित 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर दी जाएगी।

शाह मुंबई में भाजपा के सेवा संकल्प अभियान की लॉन्चिंग के लिए पहुंचे थे। यहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। फिलहाल देश में 22 राज्यों में NDA की सरकार है। इनमें उत्तराखंड में जनवरी 2025 से UCC लागू है। यानी बाकी 21 राज्यों में इसे लागू करने का लक्ष्य है।

गुजरात, असम और मध्य प्रदेश में UCC लागू करने का प्रस्ताव विधानसभा से पारित हो चुका है। अब इन राज्यों में राष्ट्रपति की मंजूरी और अधिसूचना जारी होने का इंतजार है।

महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ ने UCC का कानून तैयार करने के लिए समितियां गठित की हैं।

12 साल पहले 7 राज्यों में थी NDA , आज 22 राज्यों में

2014 में बीजेपी-एनडीए की सरकारें 7 राज्यों में थीं। 2018 तक यह संख्या बढ़कर 21 राज्यों तक पहुंच गई। 2019 के बाद कुछ राज्यों में सत्ता गंवाने से संख्या घटकर लगभग 16–17 रह गई।

2024–2026 के बीच महाराष्ट्र, बिहार, असम और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में सत्ता वापसी हुई। 2026 में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए 22 राज्यों में सरकार चला रहा है।

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