सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के अधिकारों की जांच करेगा: कहा- BCI की जिम्मेदारी लाइसेंस देने के बाद शुरू होती है; लॉ ग्रेजुएट्स का एनरोलमेंट रोका था

नई दिल्ली2 घंटे पहले

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI के अधिकारों को लेकर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि वह यह जांच करेगी कि BCI के पास लॉ कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज की कानूनी शिक्षा को रेगुलेट करने का अधिकार है या नहीं।

यह मामला नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के 2026 बैच के ग्रेजुएट्स का एनरोलमेंट रोकने से जुड़ा है। BCI ने 13 अगस्त को सभी स्टेट बार काउंसिलों को निर्देश दिया था कि अगले आदेश तक NALSAR के 2026 बैच के किसी भी ग्रेजुएट का वकील के तौर पर एनरोलमेंट न किया जाए।

कोर्ट ने BCI से 2 हफ्ते में जवाब मांगा

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच बीसीआई-पर्ल फर्स्ट ट्रस्ट के कामकाज और ट्रस्ट की ओर से लॉ कॉलेज खोलने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर BCI से दो हफ्ते में जवाब मांगा है।

बीसीआई-पर्ल फर्स्ट ट्रस्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जुड़ा एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिसका उद्देश्य कानूनी शिक्षा और रिसर्च को बढ़ावा देना तथा लॉ संस्थान स्थापित करना है।

विवाद की वजह यह है कि BCI खुद लॉ कॉलेजों को मान्यता/रेगुलेट करने में भूमिका निभाता है। ऐसे में उससे जुड़ा ट्रस्ट अगर खुद लॉ संस्थान चलाता है, तो क्या इससे नियामक और संस्थान चलाने वाली भूमिका आपस में टकराती हैं।

कोर्ट रूम लाइव:

• याचिकाकर्ता की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने कहा, BCI से जुड़े पर्ल फर्स्ट ट्रस्ट ने गोवा और आंध्र प्रदेश में लॉ संस्थान स्थापित किए हैं। इन कॉलेजों की एक्जूटिव काउंसिल में 35 में से 27 सदस्य BCI नामित करता है। रेगुलेटर खुद उस लॉ कॉलेज को नहीं चला सकता, जिसे वह रेगुलेट करता है।
• CJI सूर्यकांत ने यह भी कहा कि BCI सामान्य दिशानिर्देश, पाठ्यक्रम और कोर्स की अवधि जैसे मानक तय कर सकता है, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि उसे संस्थानों के संचालन पर नियंत्रण का अधिकार भी मिल जाता है।
• सीनियर एडवोकेट एएनएस नादेकरणी ने BCI के अधिकारों का बचाव करते हुए कहा कि कानून के प्रावधानों से BCI की शक्ति दिखाई जा सकती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया भी मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करता है। इस विषय पर संविधान पीठ का फैसला मौजूद है।
• सुप्रीम कोर्ट बेंच ने यह भी सवाल किया कि BCI को कानूनी शिक्षा रेगुलेट करने वाली विशेषज्ञ संस्था कैसे माना जा सकता है। शिक्षा से जुड़े मामलों को लॉ स्कॉलर्स और शिक्षाविद ज्यादा बेहतर तरीके से देख सकते हैं।

BCI चेयरपर्सन मनन के कार्यकाल पर भी सवाल उठे

मनन कुमार मिश्रा 2012 से BCI चेयरपर्सन हैं।

सुप्रीम कोर्ट इससे पहले BCI चेयरपर्सन मनन कुमार मिश्रा के पद को प्रो-टेम बता चुका है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि उन्हें कोई भी नीतिगत फैसला लेने से पहले भारत के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से सलाह लेनी होगी।

इससे पहले मिश्रा के लंबे कार्यकाल को चुनौती देते हुए उनकी पद से हटाने की मांग वाली याचिका भी दाखिल की गई थी। वकील योगमाया एम.जी. की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि मिश्रा पहली बार 2012 तक BCI चेयरमैन चुने गए थे।

उन्होंने 2014 में कुछ समय के लिए पद छोड़ा, लेकिन उसी साल नवंबर में दोबारा चेयरमैन बन गए और तब से पद पर बने हुए हैं।

बीसीआई ने क्यों NALSAR के ग्रेजुएट्स के नामाकंन पर रोक लगाई थी

दरअसल, NALSAR के 2026 बैच के करीब 70 छात्रों ने यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में CJI सूर्यकांत को मुख्य अतिथि बनाए जाने पर आपत्ति जताई थी। इसकी वजह कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई से जुड़े एक मामले में CJI की टिप्पणी को बताया।

इसके बाद 13 अगस्त को BCI चेयरमैन ने सभी स्टेट बार काउंसिलों को निर्देश दिया कि NALSAR के 2026 बैच के छात्रों को वकील के तौर पर एनरोल न किया जाए और मामले की जांच की जाए। हालांकि, यह निर्देश कुछ ही घंटों में वापस ले लिया गया।

इसके बाद NALSAR के दो पूर्व छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 3 सितंबर को CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने कहा कि एडवोकेट एक्ट के तहत BCI या स्टेट बार काउंसिल को लॉ स्टूडेंट्स के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार यूनिवर्सिटी या संबंधित शिक्षण संस्थान के पास है।

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हैदराबाद की नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च (NALSAR) यूनिवर्सिटी के करीब 450 स्टूडेंट्स ने 2026 दीक्षांत समारोह में CJI सूर्यकांत को मुख्य अतिथि बनाने का विरोध किया है। पूरी खबर पढ़ें…

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