आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर 23 अगस्त को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए लोगों से जुटने की अपील किए जाने के बीच दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के किसी प्रदर्शन या सभा के लिए अनुमति नहीं दी गई है.
आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर 23 अगस्त को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए लोगों से जुटने की अपील किए जाने के बीच दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के किसी प्रदर्शन या सभा के लिए अनुमति नहीं दी गई है.
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Delhi Police: आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर 23 अगस्त को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए लोगों से जुटने की अपील किए जाने के बीच दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के किसी प्रदर्शन या सभा के लिए अनुमति नहीं दी गई है. पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित अपुष्ट वीडियो और पोस्ट के आधार पर जंतर-मंतर न पहुंचें.
फर्जी सूचना फैलाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, आरक्षण सुधारों के मुद्दे पर 23 अगस्त को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन आयोजित किए जाने से संबंधित कई पोस्ट और वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं. पुलिस ने इन दावों को भ्रामक बताते हुए लोगों से किसी भी अपुष्ट जानकारी को आगे साझा या फॉरवर्ड नहीं करने को कहा है. अधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि फर्जी या भ्रामक सूचना फैलाने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है.
Various Videos/posts are being circulated calling upon people to gather/assemble on the issue of reservation reforms for the protest at Jantar Mantar on 23 August.
It is clarified that no permission has been granted to any individual or organisation for holding any…
— DCP New Delhi (@DCPNewDelhi) August 23, 2026
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पांच या उससे अधिक लोगों के जुटने पर रोक
दिल्ली पुलिस ने बताया कि संबंधित क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है. इसके तहत विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और पांच या उससे अधिक लोगों के अनधिकृत रूप से एकत्र होने पर प्रतिबंध है. ऐसे में पुलिस ने लोगों से किसी भी सोशल मीडिया अपील पर भरोसा करने से पहले उसकी सत्यता की पुष्टि करने की सलाह दी है.
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21 अगस्त को जंतर-मंतर पर जुटे थे प्रदर्शनकारी
यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब 21 अगस्त को जंतर-मंतर पर 'रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन' के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए थे. प्रदर्शनकारियों ने मौजूदा जाति-आधारित आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग की। उनकी प्रमुख मांगों में आरक्षण और सरकारी सहायता के निर्धारण में आर्थिक स्थिति को अधिक महत्व देना शामिल था.प्रदर्शन के दौरान कई लोगों ने आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देने की मांग उठाई. कुछ प्रदर्शनकारियों ने मौजूदा व्यवस्था में 'क्रीमी लेयर' जैसे मानदंडों को लेकर भी अपनी राय रखी.
प्रदर्शन के दौरान पुलिस की बढ़ी तैनाती
जंतर-मंतर पर भीड़ बढ़ने के बाद दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई थी. पुलिस के अनुसार, निर्धारित समय के बाद भी कुछ प्रदर्शनकारी मौके पर मौजूद रहे और उनसे हटने की अपील की गई. इसके बाद कई लोगों को हिरासत में लिया गया और स्थिति को नियंत्रण में लाया गया. आरक्षण को लेकर यह आंदोलन अब सोशल मीडिया से निकलकर सार्वजनिक बहस का विषय बन चुका है। एक ओर प्रदर्शनकारी मौजूदा व्यवस्था में बदलाव और आर्थिक आधार को प्राथमिकता देने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आरक्षण के समर्थक इसे सामाजिक और ऐतिहासिक असमानताओं से जुड़ा संवैधानिक प्रावधान मानते हैं. इसलिए इस मुद्दे पर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस तेज होने की संभावना है.
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फिलहाल दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे बिना पुष्टि किए किसी भी प्रदर्शन संबंधी संदेश को साझा न करें और प्रशासन की अनुमति के बिना किसी सभा या प्रदर्शन का हिस्सा न बने.। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.
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