पूरे शहर की सड़कें उधड़ी पड़ी हैं। कहीं गिट्टियां बिखरी हैं तो कहीं एक-एक फीट के गड्ढे हैं। पीडब्ल्यूडी ने अपनी 174 किमी सड़कों के मेंटेनेंस की डेडलाइन 30 सितंबर तय कर ली है। लेकिन, नगर निगम के पास अब तक यह रिकॉर्ड नहीं है कि मौजूदा स्थिति में उसकी क
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खराब सड़कों का मुद्दा उठा तो निगम ने इसकी जानकारी के बिना ही मेंटेनेंस के लिए करीब 15 करोड़ रुपए के टेंडर जारी कर दिए। भास्कर ने शुक्रवार को जिम्मेदारों से बात की तो पता चला कि ईई और एई से अब वार्डवार खराब सड़कों की सूची और वास्तविक लंबाई मांगी गई है। अफसरों का तर्क है कि बारिश में सड़कों की स्थिति बदलती है, इसलिए सर्वे बारिश थमने के बाद ही होगा।
सवाल : जब पता ही नहीं, कितनी सड़कें खराब, तो मेंटेनेंस कैसे होगा
कमिश्नर की स्वीकृति के बाद 15 करोड़ रुपए के टेंडर तीन हिस्सों में किए गए हैं। डामरीकरण, पैच रिपेयर व गड्ढे भरने और सीसी रोड व अन्य मेंटेनेंस के लिए 5-5 करोड़ रुपए रखे गए हैं। लेकिन, बड़ा सवाल ये है कि जब निगम को पता ही नहीं है कि सड़कें कहां की खराब हैं, गड्ढे कहां हैं तो वर्क ऑर्डर कैसे जारी किया जाएगा। अब तक नगर निगम 15 सितंबर के बाद मेंटेनेंस का काम शुरू करता आया है। इस बार प्लानिंग में ही देरी है। फिलहाल जोन स्तर पर कोपरा, जीएसबी और सीएंडडी वेस्ट डालकर गड्ढे भरे जा रहे हैं। पक्का डामरीकरण और सीसी का काम वर्क ऑर्डर के बाद शुरू होगा।
कई जगह डामर उखड़ा, गिट्टियां बिखरीं निगम के अधिकार क्षेत्र में करीब 2421 किमी सड़कों का नेटवर्क है। मौजूदा सर्वे नहीं हुआ है, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक करीब 40% यानी लगभग 968 किमी सड़कें खराब हैं। बारिश, जलभराव और मेंटेनेंस के अभाव में कई जगह डामर उखड़ गया है और गिट्टियां बिखरने से गड्ढे बन गए हैं
398 किमी सड़कें खुदाई से प्रभावित आंकड़ों के मुताबिक 398 किमी सड़कें सीवेज खुदाई से प्रभावित हैं। बारिश से पहले कई जगह रेस्टोरेशन नहीं हुआ। मिट्टी-मलबा डालकर छोड़े हिस्से बारिश में धंस गए। निगम के मुताबिक पक्का संधारण संबंधित सीवेज ठेकेदारों की जिम्मेदारी है। यह जानकारी दिशा की बैठक में सामने आई थी।
सड़कों के मेंटेनेंस के लिए 15 करोड़ रुपए का टेंडर अंतिम चरण में है। ईई से सड़कों की सूची मंगाई गई है। इसके तहत री-कार्पेटिंग, पैच वर्क और सीसी रोड का काम होगा। बारिश रुकते ही काम शुरू किया जाएगा। तब तक रूटीन मरम्मत जारी है। -आरआर जारोलिया, अधीक्षण यंत्री, नगर निगम