Published: Thursday, July 30, 2026, 17:15 [IST]
अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। देशभर में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पर मिलने वाली नेशनल सब्सिडी इस शुक्रवार को खत्म होने जा रही है। PM E-DRIVE (प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट) स्कीम का मौजूदा फेज बंद होते ही पूरे भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के दाम बढ़ जाएंगे। हालांकि, दिल्ली में रहने वालों के लिए राहत की खबर है। यहां के निवासी स्टेट सब्सिडी का फायदा उठाकर अब भी अपनी जेब ढीली होने से बचा सकते हैं। दिल्ली सरकार के ये खास बेनेफिट्स पॉपुलर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की बढ़ती कीमतों को कम करने में मदद कर रहे हैं।
दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मिलने वाला इंसेंटिव गाड़ी की बैटरी क्षमता (Battery Capacity) पर निर्भर करता है। खास बात यह है कि नेशनल स्कीम खत्म होने के बाद भी दिल्ली सरकार की यह मदद जारी रहेगी। राजधानी में प्रदूषण कम करने और साफ हवा को बढ़ावा देने के लिए यह योजना तैयार की गई है। इसके तहत सब्सिडी की राशि सीधे खरीदार के बैंक खाते में 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' (DBT) के जरिए भेजी जाती है। यही वजह है कि नोएडा या गुड़गांव के मुकाबले दिल्ली में इलेक्ट्रिक स्कूटर काफी सस्ते मिल रहे हैं।
दिल्ली EV पॉलिसी के तहत स्कूटरों की प्रभावी कीमत
| ई-स्कूटर मॉडल | दिल्ली में प्रभावी कीमत | नोएडा/गुड़गांव में कीमत |
|---|---|---|
| Ola S1 X (2kWh) | ₹74,999 | ₹84,999 |
| Ather Rizta S | ₹1,12,000 | ₹1,26,000 |
| TVS iQube 3.4 kWh | ₹1,25,000 | ₹1,38,000 |
दिल्ली और इसके पड़ोसी शहरों के बीच ऑन-रोड कीमतों का अंतर अब काफी बढ़ गया है। अगर आपके पास दिल्ली का एड्रेस प्रूफ है, तो आप करीब 30,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इसमें रोड टैक्स की छूट और नए खरीदारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस में मिलने वाली राहत भी शामिल है। इसके अलावा, अगर आप अपना पुराना पेट्रोल वाहन एक्सचेंज करते हैं, तो आपको स्क्रेपेज बोनस का फायदा भी मिलेगा। डीलर्स के मुताबिक, इस समय बाजार में Ola S1 X और Ather Rizta S की जबरदस्त डिमांड देखी जा रही है।
दिल्ली EV पॉलिसी: एथर और ओला पर मिल रही है बड़ी डील
इन फायदों को पाने के लिए यह सुनिश्चित करें कि आपके आधार कार्ड पर दिल्ली का पता हो। स्कूटर खरीदते समय डीलरशिप आपके इनवॉइस को दिल्ली सरकार के आधिकारिक EV पोर्टल पर अपलोड करेगी। सब्सिडी के पैसे आने में कोई देरी न हो, इसके लिए अपनी बैंक डिटेल्स को दो बार जरूर चेक कर लें। डिमांड बढ़ने की वजह से सफेद और ग्रे जैसे पॉपुलर रंगों के लिए वेटिंग पीरियड इस हफ्ते बढ़ गया है। आमतौर पर रजिस्ट्रेशन के 60 से 90 दिनों के भीतर स्टेट सब्सिडी की रकम खाते में आ जाती है।
भले ही नेशनल सब्सिडी में बदलाव हो रहे हों, लेकिन दिल्ली अब भी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के लिए सबसे बेहतरीन मार्केट बना हुआ है। खरीदारी का सही समय डीलर के पास मौजूद स्टॉक और उनकी टाइमलाइन पर निर्भर करता है। दिल्ली की यह रीजनल पॉलिसी सुनिश्चित करती है कि नेशनल लेवल पर कीमतें बढ़ने के बावजूद आम आदमी के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां बजट में रहें। अगर आप भी बेस्ट रेट्स पाना चाहते हैं, तो तुरंत अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करें। दिल्ली की सड़कों पर आने वाला कल अब और भी शांत और किफायती होने वाला है।