Uttarakhand News: उत्तराखंड में घर-घर रसोई गैस पहुंचाने की दिशा में धामी सरकार तेजी से काम कर रही है. फिलहाल राज्य में पीएनजी पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है. हरिद्वार में अगले साल होने वाले कुंभ से पहले पीएनजी की सप्लाई शुरु हो जाएगी.
Uttarakhand News: उत्तराखंड में घर-घर रसोई गैस पहुंचाने की दिशा में धामी सरकार तेजी से काम कर रही है. फिलहाल राज्य में पीएनजी पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है. हरिद्वार में अगले साल होने वाले कुंभ से पहले पीएनजी की सप्लाई शुरु हो जाएगी.
![]()
New Update
/newsnation/media/media_files/2026/08/24/uk-chief-secretary-meeting-2026-08-24-15-40-32.jpg)
कुंभ 2027 से पहले हरिद्वार को मिलेगी PNG की सप्लाई
Uttarakhand News: उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार राज्य में विकास की योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने की दिशा में काम कर रही है. इनदिनों राज्य में पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस की पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है. जिसे जल्द से जल्द पूरा करने की निर्देश दिए गए हैं. इस बीच सोमवार को मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में पीएनजी पाइपलाइन बिछाए जाने की समीक्षा के लिए बैठक की.
इस दौरान मुख्य सचिव ने पाइपलाइन बिछाने, नए कनेक्शन देने और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की प्रगति की जानकारी ली. इस दौरान विभागीय अधिकारियों, गैस कंपनियों और जिलाधिकारियों को परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए गए.
बरसात के बाद तेज होगा पाइपलाइन बिछाने का काम
मुख्य सचिव ने कहा कि बारिश का मौसम समाप्त होने के बाद जैसे ही सड़कों की खुदाई की अनुमति मिलती है, पीएनजी पाइपलाइन बिछाने का काम तेजी से शुरू किया जाए. उन्होंने हरिद्वार में कुंभ-2027 को देखते हुए पीएनजी से जुड़े सभी जरूरी कार्य निर्धारित समय से पहले पूरा करने पर विशेष जोर दिया.
- उन्होंने सभी जिलों में संबंधित एजेंसियों को विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने को कहा है. इसके साथ ही नई सड़कों या अन्य निर्माण परियोजनाओं की योजना बनाते समय उनमें पीएनजी पाइपलाइन के लिए आवश्यक प्रावधान पहले से शामिल करने के भी निर्देश दिए गए है.
- इससे भविष्य में सड़कों की दोबारा खुदाई से बचने के साथ ही समय और संसाधनों की भी बचत की जा सके.
पीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जमीन उपलब्ध कराने पर भी चर्चा
इस बैठक के दौरान पीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकारी भूमि उपलब्ध कराने से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा हुई. इस दौरान मुख्य सचिव ने आपूर्ति विभाग को भूमि आवंटन, किराये और लीज से संबंधित स्पष्ट नीति जल्द तैयार करने को कहा. उनका कहना था कि इससे विभिन्न जिलों में पीएनजी प्लांट और अन्य आवश्यक ढांचे के लिए जमीन उपलब्ध कराने में आने वाली अड़चनें दूर होंगी.
- उन्होंने प्रस्तावित नीति में रोड कटिंग और रोड डिगिंग से जुड़े प्रावधानों को भी शामिल करने के निर्देश दिए. साथ ही सड़क एवं अन्य सार्वजनिक संपत्तियों को खुदाई के बाद निर्धारित मानकों के अनुसार शीघ्र मूल स्वरूप में लाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा.
- मुख्य सचिव ने प्रत्येक एजेंसी को परियोजना की विस्तृत समय-सारिणी तैयार करने और साप्ताहिक लक्ष्य तय करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि हर सप्ताह की प्रगति की समीक्षा करते हुए तय समयसीमा के भीतर परियोजनाओं को पूरा कराया जाए.
सब्सिडी का अधिकतम लाभ उठाने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश
बैठक में भारत सरकार की गोवर्धन योजना के तहत उपलब्ध सब्सिडी का अधिकतम लाभ उठाने की दिशा में भी प्रभावी कार्रवाई करने को कहा गया. मुख्य सचिव ने अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों को आपसी समन्वय के साथ निर्धारित समय में सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए. बैठक में अपर सचिव श्रीमती रूचि मोहन रयाल, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग श्री विशाल मिश्रा, आयुक्त खाद्य एवं आपूर्ति श्री बी.एल. राणा, अपर आयुक्त श्री पी.एस. पांगती समेत विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी और गैस कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे.