प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन (फाइल फोटो)
न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) को मंजूरी दे दी है. यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देगा. बुधवार को संसद में बिल के पक्ष में 93 वोट पड़े, जबकि 29 सांसदों ने इसका विरोध किया. वहीं, संसद से मंजूरी मिलने के बाद अब यह समझौता लागू होने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गया है.
न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भी संसद की मंजूरी का स्वागत किया. उन्होंने X पोस्ट में लिखा, ‘लोगों ने मुझसे कहा था कि इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मुमकिन नहीं है. लेकिन आज उस डील पर पार्लियामेंट में आखिरी वोटिंग हो गई. हमने यह कर दिखाया है.’ उन्होंने कहा कि इस लैंडमार्क डील से लोगों के लिए ज्यादा नौकरियां और ज्यादा इनकम होगा.
कारोबारियों को बेहतर पहुंच मिलेगी- PM
प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि इस लैंडमार्क डील का मतलब है कि 1.4 बिलियन इंडियन कंज्यूमर्स के लिए दरवाज़ा खोलकर इंडिया में न्यूज़ीलैंड के ज़्यादा प्रोडक्ट्स बिकेंगे. न्यूजीलैंड के कारोबारियों को बेहतर पहुंच मिलेगी. इससे हम इकॉनमी को बढ़ाएंगे ताकि आपको आगे बढ़ने में मदद मिल सके. वहीं, इस डील को विपक्ष की लेबर पार्टी का भी समर्थन मिला है.
न्यूजीलैंड के व्यापार एवं निवेश मंत्री टॉड मैक्ले इसके बारे अधिक जानकारी देते हुए कहा कि इस समझौते के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत को होने वाले न्यूजीलैंड के करीब 95 फीसदी मौजूदा निर्यात पर टैरिफ या तो खत्म हो जाएगा या उसमें बड़ी कटौती होगी. जबकि समझौते के लागू होते ही न्यूजीलैंड निर्यात पर करीब 57 फीसदी शुल्क खत्म हो जाएगा.
भारतीय सामान को मिलेगा ड्यूटी फ्री एक्सेस
बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड ने इसी साल 27 अप्रैल को FTA डील पर हस्ताक्षर किए थे. भारत की ओर से इसे जल्द लागू करने की तैयारी की जा रही है. वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक, समझौता अक्टूबर में लागू हो सकता है. FTA के तहत न्यूजीलैंड अपने बाजार में भारत से होने वाले 100 फीसदी एक्सपोर्ट को ड्यूटी फ्री एक्सेस देने पर सहमत हुआ है. इसमें सभी टैरिफ लाइनों को शामिल किया गया है.
समझौते के लागू होने के बाद भारत के टेक्सटाइल और कपड़ा, लेदर और फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग सामान और प्रोसेस्ड फूड जैसे क्षेत्रों को खासा फायदा मिलने की संभावना है. इसके साथ ही, FTA डील के तहत न्यूजीलैंड की ओर से भारत में 15 सालों में USD 20 बिलियन के निवेश का वादा भी किया गया है.
भारत ने 29.97% टैरिफ लाइनों को बाहर रखा
भारत ने 29.97 परसेंट टैरिफ लाइनों को बाहर रखा है, जिसमें डेयरी, कई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, चीनी और कुछ मेटल्स शामिल हैं. वहीं, लकड़ी, ऊन, भेड़ का मांस और कच्ची खाल जैसे प्रोडक्ट्स पर 30 परसेंट टैरिफ ड्यूटी तुरंत खत्म करने का प्रावधान है. डील के तहत तीन, पांच, सात या 10 साल में धीरे-धीरे 35.60 परसेंट टैरिफ खत्म कर दिए जाएंगे.
यह समझौता भारतीय स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए मोबिलिटी के नए मौके भी बनाता है. इसमें 5000 स्किल्ड भारतीयों के कोटे के साथ एक टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट एंट्री वीजा पाथवे शामिल है. साथ ही एक वर्किंग हॉलिडे वीज़ा अरेंजमेंट हर साल 1,000 युवा भारतीयों को 12 महीने तक न्यूज़ीलैंड की यात्रा करने की इजाजत देगा. अब न्यूजीलैंड संसद से मंजूरी के बात इसके जल्द लागू होने की उम्मीद है.
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