Updated On: Jul 31, 2026 | 03:15 PM IST
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सार
Pune Solid Waste Project: पुणे जिलाधिकारी ने देहू नगर पंचायत के 1 करोड़ के कचरा प्रबंधन प्रोजेक्ट के लिए 2 हेक्टेयर जमीन सौंपी। विधायक सुनील शेलके के प्रयासों से हुआ फैसला।
पुणे कलेक्टर जितेंद्र (सोर्स - सोशल मीडिया)
विस्तार
Pune Solid Waste Project Collector Jitendra Dudi: पुणे के जिलाधिकारी जितेंद्र डूडी ने देहू नगर पंचायत के ठोस कचरा प्रबंधन प्रोजेक्ट को बड़ी राहत दी है। उन्होंने हवेली तहसील के मौजे विठ्ठलनगर स्थित गट नंबर 97 की 2 हेक्टेयर सरकारी जमीन सार्वजनिक उद्देश्य के लिए देहू नगर पंचायत को हस्तांतरित करने का आदेश दिया है। राजस्व व वन विभाग और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करके यह फैसला लिया गया है। देहू नगर पंचायत के लिए 1 करोड़ रुपये का ठोस कचरा प्रबंधन प्रोजेक्ट मंजूर हुआ था।
लेकिन जमीन नगर पंचायत के नाम न होने से काम रुका हुआ था। विधायक सुनील शेलके ने जिलाधिकारी से निवेदन देकर इस जमीन को नगर पंचायत को सौंपने की मांग की थी। अब इस फैसले से कचरे के वैज्ञानिक निपटान का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
3 वर्ष में प्रोजेक्ट शुरू करना अनिवार्य जिलाधिकारी के आदेश में जमीन के उपयोग से संबंधित सख्त दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इस जमीन का इस्तेमाल केवल ठोस कचरे के प्रसंस्करण और प्रबंधन के लिए ही किया जाएगा। किसी अन्य कार्य के लिए जमीन का उपयोग करने से पहले सरकार की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा।
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पर्यावरण व नागरिक सुरक्षा के कड़े नियम
आदेश के अनुसार जमीन का कब्जा मिलने के बाद 3 वर्षों के भीतर प्रोजेक्ट शुरू करना अनिवार्य रहेगा। इस प्रोजेक्ट को लागू करते समय पर्यावरण सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। आदेश के अनुसार परिसर में पौधरोपण करना अनिवार्य होगा। साथ ही प्रोजेक्ट से आसपास रहने वाले नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा या परेशानी न हो, इसका पूरा ध्यान रखने की सख्त शर्त भी जोड़ी गई है।
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कचरा प्रबंधन को मिलेगी गति
इस जमीन के मिलने से देहू नगर पंचायत के ठोस कचरा प्रबंधन प्रोजेक्ट को नई गति मिलेगी। देहू शहर में लगातार बढ़ रहे कचरे का अब वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया जा सकेगा। इससे शहर की स्वच्छता व्यवस्था में बड़ा सुधार होगा और स्थानीय लोगों को कचरे की समस्या से स्थायी मुक्ति मिलेगी।
MLA शेलके ने किया फॉलोअप
विधायक सुनील शेलके ने देहू नगर पंचायत की इस समस्या को गंभीरता से लिया था। उन्होंने पुणे के जिलाधिकारी जितेंद्र डुडी से मुलाकात करके ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने मांग की थी कि गट नंबर 97 की 2 हेक्टेयर गायरान जमीन नगर पंचायत को सौंपी जाए। उनके सतत प्रयासों से ही यह महत्वपूर्ण निर्णय संभव हो पाया है। विधायक सुनील शेलके ने जिलाधिकारी से ज्ञापन देकर इस जमीन को नगर पंचायत के कब्जे में देकर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की थी और इसका लगातार फॉलोअप किया था।
