September 7, 2026

पंजाब के सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों में एक साल में 164% बढ़े दाखिले

पंजाब में, नशीली दवाओं के खिलाफ युद्ध अभियान के बाद सरकारी दवा उपचार और पुनर्वास केंद्रों, और OOAT क्लीनिकों में प्रवेश में वृद्धि हुई है, जो संस्थागत देखभाल में बढ़ते सार्वजनिक विश्वास और उपचार और पुनर्वास सेवाओं तक विस्तारित पहुंच को दर्शाता है।

By Oneindia Staff

Time Published: Monday, September 7, 2026, 16:31 [IST]

पंजाब के सरकारी नशा मुक्ति और रिहैबिलिटेशन केंद्रों में दाखिल होने वाले मरीजों की संख्या में तेज बढ़ोतरी हुई है। इसे राज्य के उपचार और पुनर्वास नेटवर्क के प्रति लोगों के बढ़ते भरोसे के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों में दाखिले 2024 में 9,577 थे, जो 2025 में बढ़कर 25,290 हो गए। यानी एक साल में 164 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। जुलाई 2026 तक ही 14,000 से अधिक लोग इन केंद्रों में दाखिला ले चुके थे।

Punjab drug treatment admissions surge

यह बढ़ोतरी मार्च 2025 में शुरू किए गए पंजाब सरकार के ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ अभियान के बाद सामने आई है। अभियान में नशे के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ प्रभावित लोगों के उपचार और पुनर्वास पर भी जोर दिया गया है।

सरकारी रिहैबिलिटेशन केंद्रों में भी दाखिलों में बड़ी वृद्धि हुई। यहां 2024 में 2,644 लोगों ने दाखिला लिया था, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 8,574 हो गई, यानी 224 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी। जुलाई 2026 तक 5,800 से अधिक लोग इन केंद्रों में दाखिल हो चुके थे।

पंजाब के आउटपेशेंट ओपिओइड-असिस्टेड ट्रीटमेंट (OOAT) क्लीनिकों में भी नए रजिस्ट्रेशन बढ़े हैं। 2024 में 13,033 नए रजिस्ट्रेशन हुए थे, जो 2025 में बढ़कर 17,702 हो गए। अगस्त 2026 तक 12,500 से अधिक नए मरीज रजिस्ट्रेशन करा चुके थे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि दाखिलों में यह तेज वृद्धि अभियान के सबसे उत्साहजनक संकेतकों में से एक है। उनके मुताबिक, अधिक लोग और परिवार अब नशे की समस्या से निपटने के लिए संस्थागत उपचार और सहायता लेने के लिए आगे आ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ अभियान तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित है—नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, प्रभावित लोगों के लिए उपचार एवं रिहैबिलिटेशन और बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए रोकथाम।

राज्य सरकार के अनुसार, 27 अगस्त 2026 तक 11,000 से अधिक लोगों को NDPS Act की धारा 64A के तहत प्रतिरक्षा भी प्रदान की जा चुकी है। इस प्रावधान का उद्देश्य निर्धारित परिस्थितियों में नशे की लत से प्रभावित लोगों को उपचार की दिशा में प्रोत्साहित करना है।

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